जनप्रतिनिधिहरुको डोजर मोहले विपत्ति निम्त्याउँदै
इलाम :
विगत वर्षहरु झैं वर्षा भएको छैन । पानी नपरेर धान रोप्न नसकिरहेको बेला झ्यारर् झुर्र परेको पानीले सडकहरु अवरुद्ध हुन थालेका छन् । पहिरोको प्रकोप शुरु भएको छ । यस्तो हुनुमा अरु केही नभएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको डोजर मोह नै प्रमुख कारक हो । स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्षहरुमा अत्याधिक डोजरको प्रयोग गरेर जथाभावी सडक निर्माण गर्ने गरेका छन् । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन त परको कुरा हो प्राविधिक मूल्याङ्कन समेत नगरी कतिपय पालिकाहरुले विकासको नाममा लापरवाही डोजर चलाएर सडक निर्माण गर्दै आएका छन् । उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध भने जसरी बजेट छुट्याउने अनि डोजर (एक्साभेटर) प्रयोग गरेर सडक खन्ने प्रवृत्ति बढेकाले सानो झरीमा सडक अवरुद्ध हुनका साथै पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको छ ।
प्रायः सबै पालिकाहरुले डोजर खरिद गरेका छन् । डोजर मोह यति धेरै हुनुमा कमिशनको खेल हो । खरिद र प्रयोग दुवैमा कमिशन आउने भएपछि डोजर मोह जनप्रतिनिधिहरुमा बढ्दो देखिन्छ । जुन कम्पनीको डोजर प्रयोग ग¥या,े त्यो कम्पनीले कमिशन बुझाउने गरेकाले सडक निर्माणमा होस् या मर्मतमा जनप्रतिनिधिहरु डोजर प्रयोगमा उत्साहित हुने गरेको एक कम्पनी सञ्चालकले बताए । डोजरको प्रयोग पनि राजनीतिक या कमिशनको स्वार्थ मिलेपछि मात्र गर्ने गरेको उनको आरोप छ । जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दा एकातिर विकास गरेको जस्तो देखिने भए पनि यसले निम्तयाउने समस्याले विनाश भइरहेको छ । विकास गरे जस्तो पनि देखिने डोजर सञ्चालकबाट मोटो कमिशन पनि आउने भएपछि जनप्रतिनिधिहरुको डोजर मोह बढ्दो देखिन्छ । निर्वाचनको क्रममा लाखौं खर्च गरेका जनप्रतिनिधिहरुले डोजर प्रयोगबाट विकास निर्माण गरेको जस्तो पनि देखिने र चुनावी खर्च उठाउन पनि सकिने भएकाले डोजरलाई एक तीरबाट दुई शिकार मार्ने साधन बनाएको देखन्छि । यसले गर्दा अपवाद बाहेकका जनप्रतिनिधिले डोजर प्रयोगलाई अत्याधिक प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । कतिपय पालिकाहरुले त
आफ्नो भएको डोजरसमेत विग्रिएको वहानामा भाडाको डोजर प्रयोग गर्दै आएका छन् । आफ्नो पालिकाको डोजरबाट कमिशन हात नपर्ने भएपछि भाडामै डोजर चलाउन रहर गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिहरुको डोजर मोह यति धेरै छ कि मान्छेले गर्ने भनेर स्टमेट भएका योजनाहरुमा पनि डोजर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । इलामका १० वटा पालिकाहरुमा यसरी कामदारको स्टमेट गरेर डोजर प्रयोग गरेका योजनाहरुको महालेखा परीक्षक (मलेप)ले बेरुजु पनि औंल्याएको छ । स्थानीय तहले गठन गरेको उपभोक्ता समितिले गर्ने कार्यहरुमा डोजरको प्रयोग गर्न नपाइने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान समेत पालना नगरी डोजरको प्रयोग खुलेआम गरिरहेका छन् । डोजरको प्रयोग बाध्यताभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुको रहर भएको एक अधिकारकर्मीले बताए । यसरी जथाभावी डोजर प्रयोगले क्षणिक रुपमा सडक बनिएको देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रयोग नहुँनुका साथै प्राकृतिक प्रकोप बढ्दै गएको वातावरण विद बताउँछन् । कहाँ सडक बनाउने ? कहाँ, कुन साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड समेत नबनाई बनाइएका सडकहरुलाई सञ्चालन गरिराख्न समेत अझ ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । पालिकाहरुले सडक तथा संरचना निर्माणमाको लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी आयोजना बैंकको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर नीति बनाए पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । कतिपय पालिकाहरुले त मर्मतको लागि एकै वडामा वार्षिक १५ लाखसम्म बजेट विनियोजन गर्ने र मर्मतको नाममा उपभोक्ता समिति मार्फत डोजर प्रयोग गरेर मर्मत शीर्षकको बजेट दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । डोजरको प्रयोगले प्रकृतिक विपत्ति निम्त्याउनका साथै सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग समेत बढ्ने देखिएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्नैपर्नेे एक पूर्व जनप्रतिनिधि बताउँछन् । डोजर मोहकै कारण माईजोगमाई नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नलिई डोजर र अन्य सवारी खरिद गरेका कारण मलेपले २ करोड ६२ लाखभन्दा बढी बेरुजु औंल्याएको छ । यस्ता समस्या अन्य पालिकाहरुमा पनि देखिएको छ ।
अधिकांश पालिकाहरुको पूँजीगत बजेट अन्तर्गत सबैभन्दा बढी सडकमै विनियोजन गरेका हुन्छन् । ति योजनाहरुमा डोजरनै प्रयोग हुने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख जयप्रकाश राईले अनुगमनको क्रममा पालिकाहरुले अत्याधिक डोजर (स्काभेटर) प्रयोग गरेको पाइएको बताए । भू–क्षय हुने, पानीको मुहान सुक्ने र वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आफूले डोजर प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सल्लाह दिने गरेको तर पालिकाहरुले नै डोजर खरिद गरेर प्रयोगमा ल्याइरहेको उनले बताए । पालिकालेनै डोजर खरिद गर्दा सञ्चालन खर्च र लागत समेत बढेको देखिएकोले आर्थिक हिसाबले पनि पालिकाहरुले डोजर प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुँने उनले बताए ।
.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस