रोङमा ११६ योजना कार्यान्वयन, २३ उजुरी फछ्र्यौट, कृषि प्रशोधन केन्द्र निर्माण
भगीरथ भण्डारी,
इलाम ३१ भदौ :
रोङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ११६ वटा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । गाउँपालिकाको असल अभ्यास कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २३ वटै उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गाउँपालिकाले पाँच करोड रुपैयाँ लागतको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरेको छ । कृषि उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणसँगै सडक स्तरोन्नति, विद्यार्थी बचत र गुरुकिसान कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । रोङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्मको कुल बेरुजु २२ करोड ३८ लाख १० हजार ९२० रुपैयाँ पुगेको छ । गाउँपालिकाको वार्षिक समीक्षा २०८३ मा प्रस्तुत विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षणमा मात्रै एक करोड ४५ लाख ५३ हजार ५७१ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा चालु र पुँजीगततर्फ गरी विभिन्न शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको छ । विषय क्षेत्रगत विनियोजन तथा खर्चको विवरणअनुसार चालुतर्फ ३८ करोड ९५ लाख २० हजार १७६ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३२ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १७ करोड ७३ लाख ३६ हजार ९०० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १२ करोड ८३ लाख ७५ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विभिन्न अनुदानमा खर्च
गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आठ करोड २४ लाख ८६ हजार ९०० रुपैयाँ प्राप्त गरेकोमा छ करोड ९७ लाख ३६ हजार ५२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान ८० लाख पाँच हजार २०० रुपैयाँमध्ये ३९ लाख २४ हजार ४३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय सरकारको सशर्त अनुदान चालुतर्फ १८ करोड ९० लाख ९२ हजार १२४ रुपैयाँ प्राप्त भएकामा १८ करोड ८५ लाख ३१३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ संघबाट एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकामा एक करोड ६२ लाख ५३ हजार ४८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशको सशर्त अनुदान चालुतर्फ ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकामा ३१ लाख ९१ हजार ५३२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशको सशर्त अनुदान पुँजीगततर्फ २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकामा २२ लाख २७ हजार ८५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ संघबाट एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ र प्रदेशबाट एक करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । संघीय समपूरक अनुदानतर्फ एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने प्रदेशतर्फ ९९ लाख ३२ हजार ८२२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ संघबाट दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा दुई करोड २४ लाख ३४ हजार ७५७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशबाट विशेष अनुदान प्राप्त नभएको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ ।
राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत
राजस्व बाँडफाँटतर्फ संघीय सरकारबाट आठ करोड ४७ लाख ६९ हजार ७६ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा सात करोड ६७ लाख ३७ हजार ३०२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६० लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकामा ४६ लाख ५६ हजार २८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक स्रोततर्फ अघिल्लो वर्षको अल्या समेत गरी दुई करोड ९१ लाख ३७ हजार २४५ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा दुई करोड ६६ लाख ४६ हजार १३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकासमा बढी बजेट
गाउँपालिकाले विषय क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक विकासतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासतर्फ चालु बजेट २२ करोड ८० लाख ६९ हजार ४०० रुपैयाँ र पुँजीगत बजेट एक करोड २४ लाख १२ हजार ६४० रुपैयाँ रहेको छ । यसतर्फ चालु खर्च १८ करोड ९७ लाख चार हजार ७९० रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ९६ लाख ३१ हजार ३४१ रुपैयाँ भएको छ । आर्थिक विकासतर्फ चालु चार करोड ९१ लाख ६१ हजार २७९ रुपैयाँ र पुँजीगत तीन करोड ६८ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालुतर्फ तीन करोड ५४ लाख ११ हजार ५२९ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ तीन करोड ४९ लाख ३४ हजार ८६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ चालु २२ लाख ९० हजार रुपैयाँ र पुँजीगत ११ करोड एक लाख सात हजार २६० रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालुतर्फ १३ लाख ८१ हजार ८१२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ सात करोड २० लाख ८७ हजार ४०९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धिततर्फ चालु ६५ लाख ३८ हजार ९८० रुपैयाँ र पुँजीगत १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु ४५ लाख ५९ हजार ९९९ रुपैयाँ र पुँजीगत आठ लाख ३७ हजार ९८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ चालु १० करोड ३४ लाख ६० हजार ५१७ रुपैयाँ र पुँजीगत एक करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । चालुतर्फ नौ करोड २४ लाख २३ हजार ७०६ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक करोड आठ लाख ८३ हजार ८४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
११६ योजना स्वीकृत
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा विभिन्न बजेट शीर्षकअन्तर्गत ११६ वटा योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । समीक्षा विवरणअनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका १० वटा, २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका आठ वटा, पाँचदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका १७ वटा र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएका ८१ वटा योजना रहेका छन् । कार्यान्वयन क्षेत्रका आधारमा गाउँपालिकास्तरीय १८ वटा र वडास्तरीय ९८ वटा योजना रहेका छन् । कार्यान्वयन विधिका आधारमा ९८ वटा योजना उपभोक्ता समितिमार्फत, १७ वटा निर्माण व्यवसायीमार्फत र एउटा योजना अन्य विधिबाट कार्यान्वयन गरिएको छ ।
बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ देखि २०८३÷०४ सम्म कार्यान्वयन अवधि रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत पाँच करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
विद्यार्थी बचतदेखि कृषि प्रशोधनसम्मका कार्यक्रम
गाउँपालिकाले अध्यक्षसँग विद्यार्थी कार्यक्रमअन्तर्गत एक विद्यार्थी बचत कार्यक्रम, अभिभावकविहीन विद्यार्थी व्यवस्थापन कार्यक्रम, विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । समीक्षा विवरणअनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीमा वित्तीय साक्षरता तथा बचत गर्ने बानीको विकास, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन, उच्च शिक्षामा आर्थिक सहजता तथा अभिभावकविहीन र विपन्न विद्यार्थीलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाले गुरुकिसान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। अनुभवी तथा दक्ष किसानमार्फत अन्य किसानलाई आधुनिक खेती प्रणाली, सीप र प्रविधि सिकाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसबाट कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषक प्रोत्साहनमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । स्थानीय कृषि उत्पादन प्रशोधन, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गुन्द्रुक, सिस्नु, चिया, महलगायत स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच र पहिचान विस्तारसँगै रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिमा जोड
गाउँपालिकाले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतितर्फ कालोपत्रे तथा ढलानका लागि २.१ किलोमिटर बेस लगाउने काम गरेको छ । ग्राभेल तथा स्तरोन्नतितर्फ १६.४ किलोमिटर र सडक मर्मत सम्भारतर्फ २० किलोमिटर काम भएको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाका सबै वडा केन्द्रसम्म सडक पहुँच पुगेको छ । सडकहरू कच्ची तथा ग्राभेल अवस्थामा रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
७३.०५ अंक स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा
गाउँपालिकाको स्थानीय शासन कार्यसम्पादन प्रणालीमा प्राप्ताङ्क ७३.०५ रहेको छ । गाउँपालिकाले पेपरलेस कार्यपालिका बैठक तथा प्रत्यक्ष प्रसारण, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यसम्पादनमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरेको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ ।
सुत्र र पाम्स जस्ता डिजिटल प्रणालीको प्रयोग भइरहेको छ । गाउँपालिकाले कानुन निर्माणतर्फ जम्मा १०५ वटा कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको छ । जसमा २५ वटा ऐन, नौ वटा नियमावली, ६१ वटा कार्यविधि तथा मापदण्ड र १० वटा निर्देशिका रहेका छन् । गाउँपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०८१÷०८२ सम्मका लागि निर्माण भएको थियो। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ देखि २०८५÷०८६ सम्मका लागि निर्माण भएको विवरणमा उल्लेख छ । स्थानीय भवन मापदण्ड पहिलोपटक २०७५ सालमा निर्माण भएको र डिजिटल प्रोफाइल बन्ने क्रममा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण तथा भू–उपयोग योजनालगायत केही दस्तावेज निर्माणको अवस्था समीक्षा विवरणमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ ।
न्यायिक समितिमा २३ उजुरी
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २३ वटा उजुरी तथा गुनासो दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सबै २३ उजुरीमा कारबाही वा फछ्र्यौट भएको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये दुई वटा फिर्ता, दुई वटा डिसमिस र एउटा माथिल्लो निकायमा पठाइएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये पुनरावेदनमा गएको संख्या शून्य रहेको छ ।
जनशक्ति अभाव
गाउँपालिकामा स्वीकृत दरबन्दी ११५ रहेकोमा ७२ पदपूर्ति भएको छ । ४३ दरबन्दी रिक्त रहेको विवरणमा उल्लेख छ । हाल कार्यरत जनशक्तिमध्ये स्थायी कर्मचारी ३३ जना र करार कर्मचारी ३९ जना रहेका छन् । गाउँपालिकाले इ ७ः सर्वेक्षण गरिएको जनाएको छ । प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । गाउँपालिकाका पाँच वटा आफ्नै वडा कार्यालय भवन रहेका छन् भने एउटा वडा कार्यालय आफ्नै भवनविहीन रहेको छ । उक्त वडा कार्यालय हाल गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको भवनमा सर्ने तयारीमा रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा साझेदारीको तयारी
गाउँपालिकामा आफ्नै फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा दमकल नभएको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि सूर्योदय नगरपालिकासँगको साझेदारीमा तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम र खाद्य सुरक्षा तथा पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था रहेको छ । पोषणमैत्री वडा घोषणा भने नभएको समीक्षा विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस