भगीरथ भण्डारी,
इलाम, ११ भदौ :

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको पाइएको छ । मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामले पौष २०८२ देखि श्रावण २०८३ सम्मको ‘इलाम जिल्लामा मानव अधिकारको स्थिति, सवाल तथा विश्लेषण’ अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकारका कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याएको हो । प्रतिवेदनमा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा विशिष्टीकृत अधिकारको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सुरक्षा, श्रम, वातावरण र सुशासनसँग जोडिएका समस्या तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटिएको छ । अध्ययनका क्रममा ७० जनाभन्दा बढी विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राथमिक तथ्य संकलन गरिएको जनाइएको छ ।
कानुन छन्, कार्यान्वयन छैन
प्रतिवेदनले संविधान तथा कानुनले नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा अधिकार उपयोग गर्न अझै कठिनाइ रहेको देखाएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा केही प्रगति देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण पूर्णरूपमा निर्माण हुन सकेको छैन । कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ‘कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तर’ रहेको छ । विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र परिणाममुखी सुशासनका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी तत्काल घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
लागूऔषधका १३ घटना
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा इलाममा सामाजिक अपराधतर्फ लागूऔषध सम्बन्धी १३ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । त्यस्तै बालिकामाथि जबर्जस्ती करणीका २, बालकमाथि  कुटपिटका २, तोडफोडका १ र चोरीका १ घटना अभिलेख गरिएको छ । सडक तथा अन्य दुर्घटनातर्फ एक जनाको मृत्यु र नौ जना घाइते हुने गरी एउटा सवारी दुर्घटना भएको तथा चट्याङबाट एक जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले लागूऔषधको समस्या विशेषगरी युवा तथा किशोर पुस्तामा गम्भीर बन्दै गएको र बालबालिकामाथिको हिंसाले सामाजिक तथा पारिवारिक सुरक्षामा चुनौती देखिएको छ ।
४९० जनाले मानव अधिकार मञ्चको सेवा लिए
मानव अधिकार मञ्च नेपालले समीक्षा अवधिमा ४९० जनालाई प्रत्यक्ष संरक्षण तथा सहायता सेवा उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ । मञ्चबाट २४८ जनाले मनोसामाजिक विमर्श, १३९ जनाले पारिवारिक परामर्श, ६७ जनाले शैक्षिक सहयोग र २६ जनाले कानुनी सहायता प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै सुरक्षित आवास गृहबाट ५ जना र स्वास्थ्य उपचार सहयोगबाट ५ जना लाभान्वित भएका छन् । मनोसामाजिक सेवामा ११५ बालक र १३३ बालिका गरी २४८ जना सहभागी भएका छन् । पारिवारिक परामर्शमा ७९ महिला र ६० पुरुष गरी १३९ जनाले सेवा लिएका छन् । शैक्षिक सहयोग ४० बालक र २७ बालिकालाई तथा कानुनी सहायता १२ बालक र १४ बालिकालाई प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बालबालिकाको मनोसामाजिक स्वास्थ्य, शैक्षिक निरन्तरता, लैंगिक हिंसा, पारिवारिक विवाद र कानुनी न्यायमा पहुँच बढाउन यस्ता सेवाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा विवाद समाधानको अभ्यास
इलामका १० वटै स्थानीय तहमा मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्ने अभ्यास भइरहेको जनाएको छ । अध्ययनअनुसार ५९ वटा मेलमिलाप केन्द्र र ५५० जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता सक्रिय रहेका छन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३३३ वटा विवाद दर्ता भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विवाद दर्ता केही घटेको देखाइएको छ । स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्नाले नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बोझ घटाएको निष्कर्ष छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा मेलमिलाप केन्द्रको पहुँच, नागरिक सचेतना र विवाद दर्ता प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक रहेकोे औंल्याएको छ । स्थानीय तहमै विवाद समाधान गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
युवामा विदेश पलायनको दबाब
प्रतिवेदनले इलामका युवामाझ वैदेशिक रोजगारी र आर्थिक सफलतालाई सामाजिक सफलताको मुख्य मापदण्डका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ । कक्षा १२ को अध्ययन पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ६ हजार ३० जनाले राहदानी बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई प्रतिवेदनले युवामा स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवसरको कमी र पलायनसँग जोडेको छ । शिक्षाको बढ्दो व्यापारीकरण, आधुनिक सीपको कमी तथा युवा अनुकूल स्वरोजगार र उद्यमशीलताको पर्याप्त अवसर नहुँदा युवामा निराशा र पलायनको दर बढ्न सक्ने जोखिमसमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सार्वजनिक संरचना अझै पहुँचयोग्य छैन
सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बसपार्क तथा सार्वजनिक शौचालयमा ¥याम्प, ब्रेल सामग्री तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालयको अभाव रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसका कारण अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सार्वजनिक संरचनामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत तथा सेवा उपयोग गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख छ । त्यस्तै आरन, सिलाइ तथा छालासम्बन्धी परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजारिकरण हुन नसक्दा परम्परागत पेशा लोप हुँदै गएको र लक्षित वर्गका लागि योजना तथा बजेटमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको पाईएको छ ।
सडक सुरक्षा र पूर्वाधारमा चिन्ता
मेची राजमार्गलगायतका सडक पूर्वाधार जीर्ण रहेको, यातायात श्रमसम्बन्ध र कमजोर नियमनका कारण सडक सुरक्षामा जोखिम बढेकोे उल्लेख गरेको छ । सवारी दुर्घटनामा भएको मानवीय क्षतिले सडक सुरक्षा र आकस्मिक प्रकोप व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । ग्रामीण सडकमा पहिरोको जोखिम र सडक निर्माणपछि त्यसको सुरक्षा व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको विषयसमेत अध्ययनमा उठाइएको छ । 
महिला, बालबालिका र कमजोर वर्गका समस्या
महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा साना उद्यमीहरूले संरचनात्मक विभेद, लैंगिक हिंसा, अपर्याप्त बजेट र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण समस्या भोगिरहेको पाइएको छ । बालबालिकामाथि हुने हिंसा, लैंगिक हिंसा तथा सामाजिक विभेदका विषयमा राज्यका निकाय र स्थानीय तहले थप संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । वातावरणीय मापदण्डको कमजोर कार्यान्वयन, छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा उदासीनता तथा सार्वजनिक सेवामा सुशासनको कमीले जनस्वास्थ्य र सामाजिक सद्भावमा समेत असर पारिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक
मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै नियमनकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजबीच साझा बुझाइ आवश्यक देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सुरक्षा, श्रम अधिकार, वातावरण, सुशासन तथा युवा रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीति बनाएर मात्र नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका तीनै तह, नियमनकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजबीच नियमित समन्वय तथा परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख छ । 
 

फास्ट ट्रयाक : न तोडिन्छ ठेक्का, न जोडिन्छ सडक

‘हामी बगेको पानी हौँ, गन्तव्यमा पुगेरै छाड्छौँ’

सुपारीको बोटमा समृद्धिको सपना