भञ्ज्याङ–बेलासे सडक : ठेक्का अन्त्य र कालोसूचीको प्रक्रिया रोक्न निर्माण कम्पनीको माग
इलाम १ मंसिर : भञ्ज्याङ–बेलासे सडक निर्माणको जिम्मा लिएको खड्का–कृष्ण–सक्षम जेभीले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय रोक्नेदेखि बैंक जमानत जफत नगर्नेसम्मका विभिन्न माग अघि सारेको छ ।
निर्माण कम्पनीले अदालतमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय बदर गर्न, कार्यसम्पादन जमानत (पीबीजी) र अग्रिम भुक्तानी जमानत (एपीजी) जफत गर्ने प्रक्रिया रोक्न तथा आफूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
कम्पनीले प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो, सडक अवरोध, निर्माणस्थल उपलब्ध नहुनु, विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा ढिलाइ तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले थपिएको काम र लागतको भेरिएसन स्वीकृत गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
कम्पनीले सम्पन्न कामको नापजाँच तथा बिलअनुसार बाँकी रकम र मूल्यवृद्धिबापतको रकम (सीपीए) भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेको छ। निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधा सुनिश्चित गर्ने र निर्माण कार्यका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने जिम्मेवारी ठेक्का लगाउने निकायको पनि भएकाले त्यसको मूल्याङ्कन नगरी निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोषी ठहर गर्न नहुने उसको जिकिर छ ।
त्यस्तै, आफूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने पर्याप्त अवसर नदिई एकतर्फी रूपमा ठेक्का अन्त्य, बैंक जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन कम्पनीले माग गरेको छ । निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, आवश्यक सुविधा दिने र निर्माणमा सहजीकरण गर्ने दायित्वसमेत ठेक्का लगाउने निकायको भएकाले त्यसको मूल्याङ्कन नगरी निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोषी ठहर नगर्न माग गरेको छ।
निर्माण कम्पनीका मुख्य मागहरू
1. ठेक्का सम्झौता अन्त्यको निर्णय रोक्नुपर्ने :
2. बैंक जमानत जफत नगर्नुपर्ने :
3. कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने :
4. थप म्याद उपलब्ध गराउनुपर्ने :
9. भेरिएसन (Variation Order) स्वीकृत गर्नुपर्ने :
6. बाँकी निर्माण रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने :
7. बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णय स्थगित गर्नुपर्ने :
8. निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने :
17. एकतर्फी कारबाही नगर्नुपर्ने :
10. मध्यस्थताको निर्णय नआएसम्म कारबाही रोक्नुपर्ने :
11. बैंक जमानतको रकम भुक्तानी रोक्नुपर्ने :
12. सम्झौताका दुवै पक्षको दायित्व मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने :
निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, आवश्यक सुविधा दिने र निर्माणमा सहजीकरण गर्ने दायित्वसमेत ठेक्का लगाउने निकायको भएकाले त्यसको मूल्याङ्कन नगरी निर्माण कम्पनीलाई मात्र दोषी ठहर नगर्न माग गरेको छ।


..jpeg)


प्रतिकृया दिनुहोस