जनशक्ति अभाव स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा मुख्य चुनौती
इलाम :
जिल्लाका स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माण र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। स्वीकृत दरबन्दीको ठूलो हिस्सा रिक्त रहँदा उपलब्ध कर्मचारीमाथि कामको बोझ बढेको छ भने आवश्यक प्राविधिक तथा विशेषज्ञ जनशक्ति अभावका कारण स्थानीय तहले अपेक्षाअनुसार काम गर्न चुनौती भोगिरहेका छन्।
फाकफोकथुम गाउँपालिकामा स्वीकृत ४९ दरबन्दीमध्ये २४ पदमा मात्र कर्मचारी पदपूर्ति भएको छ। गाउँपालिकामा अझै २५ दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। स्वीकृत दरबन्दीको करिब आधा पद रिक्त रहँदा प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले आफ्नो आवश्यकता र कार्यबोझका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण आफैं गरेको भए पनि त्यसको प्रतिवेदन अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको वास्तविक आवश्यकता, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी संरचना निर्धारण गर्न गरिएको सर्वेक्षण स्वीकृत नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयसमेत अन्योलमा रहेको छ।
फाकफोकथुम गाउँपालिकाले सीमित जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता तथा खरिद प्रक्रियाका कारण केही योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने गरेको जनाएको छ। विशेषगरी प्राविधिक जनशक्तिको अभावले योजना छनोट, लागत अनुमान, डिजाइन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ।
गाउँपालिकाका अनुसार दुर्गम भूगोलका कारण दक्ष जनशक्तिलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्नसमेत कठिनाइ छ। दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण, सेवा सुविधा तथा विशेषज्ञ जनशक्तिको उपलब्धताका कारण आवश्यक दक्ष जनशक्ति नियमित रूपमा प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको छ। विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा समेत नियमित जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा सेवा प्रवाहमा थप चुनौती देखिएको छ।
यस्तै, इलामको देउमाई नगरपालिकामा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको छ। नगरपालिकाको स्वीकृत १०८ दरबन्दीमध्ये ६३ पद अझै रिक्त छन्। नगरपालिकाले ‘असल अभ्यास र अनुभवको आदान–प्रदान कार्यक्रम’मा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार १०८ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ४५ पदमा मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्।
पदपूर्ति भएका ४५ जनामध्ये १९ जना स्थायी कर्मचारी छन् भने २६ जना करारमा कार्यरत छन्। यसले नगरपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीको आधाभन्दा बढी पद रिक्त रहेको देखाउँछ।
नगरपालिकाले भने आफ्नो प्रशासनिक आवश्यकता र कार्यबोझलाई मध्यनजर गर्दै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ। सर्वेक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा कामको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कर्मचारी अभावको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा मात्र नभई योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, लेखा, खरिद, प्राविधिक मूल्यांकन तथा अनुगमनजस्ता नियमित काममा समेत पर्ने गरेको छ।
स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारी अभावको अवस्था अन्य तहमा पनि देखिएको छ। स्वीकृत ४२ दरबन्दी रहेको एक स्थानीय तहमा २८ जना स्थायी र ९ जना करार कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। त्यहाँ अझै ५ दरबन्दी रिक्त रहेको उल्लेख छ।
स्थायी र करार कर्मचारीको मिश्रित संरचनाबाट सेवा सञ्चालन भइरहे पनि दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थागत क्षमता विकासमा चुनौती देखिएको छ। विशेषगरी कर्मचारीको निरन्तरता आवश्यक पर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा बारम्बार जनशक्ति परिवर्तन हुँदा कामको निरन्तरता र संस्थागत स्मरणमा असर पर्न सक्ने स्थानीय तहहरूको अनुभव छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता र कार्यबोझअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा दरबन्दी स्वीकृति र पदपूर्ति प्रक्रिया सहज नहुँदा स्थानीय तहले जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेका छन्।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा कर्मचारीको कार्यबोझ पनि बढेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व, योजना तथा प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। तर सोही अनुपातमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा उपलब्ध कर्मचारीले एकभन्दा बढी जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।
विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभावले पूर्वाधार निर्माणका योजनामा बढी असर पर्ने गरेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। सडक, खानेपानी, भवन, पुल तथा अन्य पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ। प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा योजना तयार गर्ने, लागत अनुमान बनाउने, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, निर्माणको अनुगमन गर्ने तथा भुक्तानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने गरेको छ।
यससँगै खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा स्थानीय तहका काममा ढिलाइ हुने गरेको छ। सीमित कर्मचारीबाट धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्दा नियमित प्रशासनिक काम र विकास निर्माणका कामबीच सन्तुलन कायम गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्।
इलामका दुर्गम भूगोलमा रहेका स्थानीय तहका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन झनै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। भौगोलिक कठिनाइका कारण दक्ष तथा विशेषज्ञ कर्मचारीलाई लामो समयसम्म स्थानीय तहमा टिकाइराख्न कठिन हुने गरेको छ।
शहरी तथा सुगम क्षेत्रमा उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र अवसरको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आकर्षण कम हुँदा आवश्यक जनशक्ति प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ। यसले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता निर्माणमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी ओ एन्ड एम सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने प्रयास गरे पनि सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृति, दरबन्दी स्वीकृति र पदपूर्तिको प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्दा समस्या तत्काल समाधान हुन सकेको छैन।
प्रतिकृया दिनुहोस