अशोक कुमार राई

विषय प्रवेश:
भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पद, अधिकार, शक्ति वा सार्वजनिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । अर्थात्, कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरी अनैतिक, अवैध वा अनुचित लाभ लिनु वा अरूलाई यस्तो लाभ दिलाउनु भ्रष्टाचार हो ।  यसका मुख्य रूपहरू घुस, राजस्व चुहावट, गैरकानुनी लाभ, शक्तिको दुरुपयोग, गैरकानुनी सम्पति आर्जन, सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग वा समग्रमा राज्यलाई हानीनोक्सानी आदि पर्दछन । साधारण रूपमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार भनेको अधिकार र जिम्मेवारीले दिएको शक्ति गलत तरिकाले प्रयोग गर्नु  हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा पारित गरेको पहिलो अन्तराष्ट्रिय कानुन भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धि (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) हो । यसका मुख्य आयामहरू प्रायः चार प्रमुख स्तम्भको रुपमा भ्रष्टाचार रोकथाम, आपराधिकरण, अन्तराष्ट्रिय सहयोग, सम्पति फिर्ता आदिमा वर्गीकृत गरिन्छ । यी आयामहरूले विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी, संस्थागत तथा व्यवहारिक आधार तयार गरेको छ ।
UNCAC का प्रमुख प्रावधानहरूमा राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिहरू, सार्वजनिक क्षेत्र सुधार,सार्वजनिक खरीदमा पारदर्शिता,सार्वजनिक/निजी क्षेत्रका आचारसंहिता, न्यायिक निकायको निष्पक्षता, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा घूस, अवैध सम्पत्ति आर्जन, निजी लाभका लागि पद र शक्तिको दुरुपयोग, राज्य स्रोतको दुरुपयोग वा अपव्यय, मनी–लाउण्डरिङ आदि उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका:
नेपालले सन् २०११ मा UNCAC लाई अनुमोदन गरेको हो । त्यसपछि नेपालले विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरेर महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि संरचना मजबुत पारेको अवस्था छ ।
कानुनी स्तरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गरी घूस, अवैध सम्पत्ति, फर्जी कागजात जस्ता अपराधलाई थप स्पष्ट बनाइएको, मनी–लाउण्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धिकरण) निवारण ऐन, २०६४ र यसको संशोधनमार्फत गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पतिको ट्रयाकिङ, सार्वजनिक खरीद ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन मार्फत पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाइएको छ ।
त्यस्तै, संस्थागत स्तरमा प्रमुख अनुसन्धान/अभियोजन संयन्त्रको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ( Commission for the Investigation of Abuse of Authority-CIAA), भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको द्रुत सुनुवाइको लागि विशेष अदालत, भ्रष्टाचार रोकथाम सचेतना र प्राविधिक गुणस्तर मापनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शंकास्पद वित्तीय कारोबार अनुगमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकमा Financial Information Unit (FIU) र  महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षणको प्रावधान आदि उल्लेख छ ।
अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले निजी क्षेत्र समेत समेट्ने उल्लेख गरेपनि नेपालमा निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार निवारणको औपचारिक कानुनी दायरामा पूर्ण रूपमा समेटिन नसकिएको अवस्था छ । जसका मुख्य कारणहरू बिधायिकी इच्छाशक्तिको कमी, राजनीतिक प्रभाव, निजी क्षेत्रकै दबाब आदि रहेका छन । UNCAC ले भने निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्न स्पष्ट रूपमा सुझाव दिन्छ, तर नेपालमा यसको कार्यान्वयन सीमित रूपमा मात्र भएको छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा समेट्न नसकिनुका मुख्य कारणहरूमा मुख्यतः "सार्वजनिक पदाधिकारी" केन्द्रित कानुनी संरचना, अख्तियार को अधिकारक्षेत्र सीमित, निजी क्षेत्रलाई "व्यवसायिक स्वतन्त्रता" को नाममा नियमन गर्न छुट, भ्रष्टाचारलाई राज्य केन्द्रित समस्या मान्ने सोच, निजी क्षेत्रमा हुने कार्टेलिङ, ठगी, कर छली, फर्जी लेखापरीक्षण जस्ता गतिविधि “भ्रष्टाचार” भन्दा “व्यापारिक अनियमितता” का रूपमा मात्र हेरियो । यसले निजी क्षेत्रलाई कानुनी परिभाषामा समेट्न ढिला गरायो । फलस्वरूप निजी क्षेत्र UNCAC को spirit अनुसार समाहित भएन नेपालमा ।
त्यस्तै,  निगरानी र नियमन गर्ने संस्थाहरूको कमजोरी,  राजनीतिक–व्यवसायिक मिलेमतो, UNCAC कार्यान्वयन योजनामा निजी क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । नेपालले UNCAC अनुमोदन गर्दा “रोकथाम” क्षेत्रमा निजी क्षेत्र समावेश गर्न सुझाव दिएको  भएपनि सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता, सरकारी निकायमा सुधार जस्ता कार्यहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो । फलस्वरुप निजी क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधानहरु समेटिन सकेन ।
नेपालको संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्यको प्रमुख दायित्व मानेर कानुनी, संस्थागत र नीतिगत आधार तयार गरेको छ । यी प्रावधानहरू संविधानका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, संवैधानिक निकाय तथा सुशासन–जवाफदेहिता जस्ता पक्षहरुमा समेटिएका छन ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, नियमनकारी निकाय, तथा अनुगमन/लेखापरीक्षण संरचनामा विभाजित छ ।
कार्यपालिका अर्थात सरकारको सबैभन्दा मुख्य भूमिका नीति निर्माण तथा कानुन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने, ब्यवस्थापिकाबाट पारित भएका नीति तथा कानुनहरु कार्यान्वयन गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने आदि रहेका छन ।
सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा तिनका कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने आन्तरिक प्रशासनिक नियमावली “नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली” मा सिधै ‘भ्रष्टाचार’ नामक छुट्टै अध्याय वा दफा नभए पनि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएका छन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलार्इ सुशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्देशन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण,  अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक खरीदको नीति तथा निरीक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंकको FIU मार्फत शंकास्पद वित्तीय कारोबार निगरानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (MoFAGA) ले  कर्मचारी प्रशासन, आचारसंहिता, अनुशासन, गृह मन्त्रालयमा प्रहरीका निकायहरु मार्फत आर्थिक अपराध, कर छली, मनी लाउण्डरिङ छानबिन आदि उल्लेख छन ।
समग्रमा, मन्त्रालयले पारदर्शिता, सुशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण सुधार गर्नुपर्ने, सरकारी निर्णय, प्रक्रिया र कार्यमा जवाफदेही प्रणाली, सार्वजनिक खरीद र वित्त व्यवस्थापनमा कडाइ, अनियमितता र दुरुपयोग भएमा सम्बद्ध निकायले प्रतिवेदन, छानबिन र कारबाही, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न नियमन–अनुगमन प्रणाली अनिवार्य, भ्रष्टाचारको जोखिम भएका काममा गुनासो व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको उजुरी समाधान आदि पर्दछन ।
त्यसैगरी सरकारी काम कसरी पारदर्शी, जवाफदेही र मापनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने भनेर छुट्टै अध्याय नभए पनि “नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली” मा भ्रष्टाचार रोकथाम–नियन्त्रण–अनुगमन लक्षित धेरै प्रावधानहरू समेटिएका छन् । कार्यसम्पादन नियमावलीको मूल उद्देश्य नै सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो  ।
कार्यसम्पादन नियमावलीले सरकारका मन्त्रालय, विभाग, परियोजना, कार्यालयले उद्देश्य, योजना, बजेट, समयसीमा र परिणाम स्पष्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वार्षिक कार्ययोजना, खर्च, प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाहका मापदण्ड नागरिक बडापत्र स्पष्ट राख्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियाको अभिलेखीकरण, सार्वजनिक खरीद, ठेक्का, करारमा पारदर्शिता, सूचना अधिकारीलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले रेकर्ड राख्नुपर्ने, जवाफदेहिताका लागि प्रत्येक प्रमुख/अधिकारीको कार्यक्षमता मापन, लक्ष्य पूरा नगरेमा स्पष्ट उत्तरदायित्व, अनियमितता भएमा कारबाही सिफारिस, त्रैमासिक/बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आदि छन । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ । त्यस्तै, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अनुगमन, मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सम्झौता, आचारसंहिता र अनुशासन को पालना आदि रहेका छन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका:
पछिल्लो समयमा “जेन्जी” अर्थात सन् १९९७-२०१२ बीच जन्मिएको पुस्ताको सोच, मूल्य, व्यवहार र अपेक्षाले आजको शासन पारदर्शिता र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा नयाँ माग र दबाब सिर्जना गरेको छ । डिजिटल रुपमा सचेत, प्रश्न गर्ने स्वभाव, पारदर्शिता चाहने र शून्य सहनशीलता मान्ने पुस्ता भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उनीहरूको माग विशिष्ट प्रकृतिको देखिन्छ ।
नेपालमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमपछि नयाँ बहसको रुपमा अघि बढेको जेन-जीका मागहरु हेर्दा अनियमितता र अनुचित कार्यका जुनसुकै विषयलाई भ्रष्टाचार हो र यो सबै अख्तियारले किन हेरेन भन्ने प्रश्न देखिएको छ । यो प्रस्नलाई निराकरण गर्न सर्वप्रथम कानुनी रुपमा भ्रष्टाचारका विषयहरु के के पर्छ र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र के के पर्दछन भन्ने हेर्नु पर्दछ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २, दफा ३ देखि २४ सम्म, २२ वटा क्षेत्र भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धि ब्यवस्था रहेको प्रष्ट छ- जसमा, रिसवत लिने दिने,  विना मूल्य वा कम मूल्य मा वस्तु वा सेवा लिने राष्ट्रसेवक, दान दातव्य उपहार वा चन्दा, कमिसन लिने, राजस्व चुहावट, गैरकानुनी लाभ वा हानि बदनियत, गलत लिखत तयार गर्ने राष्ट्रसेवक, गलत अनुवाद, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान, प्रश्नपत्र गोपनियता भङ्ग, परीक्षा परिणाम फेरवदल, गैर कानुनी व्यापार ब्यवसाय, नपाएको ओहदा पाए भन्ने, झुठा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पति हानिनोक्सानि, गैरकानुनि दवाव, गलत प्रतिवेदन, गैरकानुनी सम्पति आर्जन, उध्योग, मतियार, संगठित संस्थाबाट भएको कसुर, थप सजाय आदि छन ।
यसबाहेक ठगी, किर्ते र संगठित अपराध आदि प्रहरिको क्षेत्राधिकार हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ मा ठगी सम्बन्धी कसुर र परिच्छेद २५ मा गलत लिखत किर्ते सम्बन्धि विषय उल्लख छ । यी दुवै परिच्छेद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसुचि १ मा पर्दछ र अनुसुची १ अन्तर्गतको मुद्धा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने ब्यवस्था दफा ४ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ११ अनुसार संगठित अपराध को मुद्धा पनि प्रहरी अधिकृतले हेर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
जेन-जीको माग जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन आम जनताको अहिलेको माग र चाहना हो । यस बमोजिम अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा क्रियाशिलता कायमै राखेको पनि छ बिगतदेखि नै । मौजुदा नेतृत्वले वाइडबडी, टेरामक्स, पतञ्जली, सुरक्षण मुद्रण, मेडिकल इक्वीपमेन्ट, हेलीपोड, पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल जस्ता ठूला भ्रष्टाचारहरुको अभियोगपत्र दर्ता गर्नु एक तहसम्मको सफलता मान्न सकिन्छ ।
त्यस्तै सञ्चार क्षेत्रमा जेलिएको सेटिङ प्रथा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छिप्पिएर गडेको खरिद प्रणाली, मधेश प्रदेशमा आयोजना/योजना तर्जुमामा लिइने अग्रिम घुस प्रथा जस्ता विषयको भित्री तहसम्म पुग्नु अनुसन्धान र अभियोजनको गहन रुप हो । अख्तियारले मुलुकको उच्च कार्यकारी राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व बहालवाला मुख्य सचिव विरुद्ध समेत अभियोग दर्ता गर्न खुट्टा नकमाउनु सुशासनको इतिहासमा उल्लेखनीय छ । मेलम्ची, भरत ताल, जलहारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा लिचिबारी जस्ता चर्चित प्रकरणहरुमा समेत मन्त्री, सचिव, मेयर जस्ता उच्च र कार्यकारी पदहरुको दुरुपयोग उत्खनन् गर्ने प्रयास गरेको छ। जेन्जीको माग सम्बोधन गर्ने यी उल्लेखित बाहेक अन्य के-के सवालहरु बढी हुन सक्लान् त ? यस भन्दा बढी अपेक्षित नतिजाको लागि कानुनी र संस्थागत संरचनाहरु सुधार र थप गर्नुपर्दछ ।
२०८० चैत्रमा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बद्ध कानून संशोधन भएपछि सम्बद्ध कसुर उपरको अनुसन्धान र अभियोजनमा अख्तियार लागेकै देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकार, जेन्जी लगायत सबैले सकारात्मक सहयोग गर्ने हो भने अख्तियारमा संवैधानिक जिम्मेवारी अझै ससक्त बन्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लेख गरिसकियो कि अख्तियारको क्षेत्राधिकार कानून बमोजिम निश्चित तोकिएको छ, त्यो सार्वजनिक क्षेत्र मात्र हो । जेन्जीको भाग भने समस्त सरकारलाई माग गर्ने जस्तो सबै अख्तियारले गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । जबकी सरकारका विभिन्न अङ्गहरुले काम गर्नुपर्दछ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि । अझ अहिले त आम बुझाई /भाष्य भने सबै मन्त्रालय/निकायले भ्रष्टाचार गर्ने, अख्तियारले मात्र सबै नियन्त्रण गर्ने ठेक्का लिए जस्तो पनि छ । तर त्यो होर्इन ।  राज्यका सबै निकायको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने नै हो । जिल्ला प्रशासन, बन, भूमि र श्रम कार्यालयहरु त अर्ध न्यायिक निकाय नै हुन् ।  उनीहरु आफैले गर्दा गर्दै पनि बद्‍नियत भए मात्र अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदछ । तर यता जेन्जीको समग्र माग हेर्दा सार्वजनिक, निजी, वित्तिय, कानून, अपराध सबै अख्तियारले गर्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ । अझ अनुचित कार्यहरु पनि छ । अहिलेको संविधानमा अनुचित कार्य अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । वित्तीय, व्यापार र अपराध हेर्ने निकायहरु फरक-फरक छन् । अख्तियारको सार्वजनिक क्षेत्र मात्र हो । निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन आवाज उठ्ने गरेतापनि भने बमोजिम कानून निर्माण हुन सकेको छैन । तर भनिन्छ कि निजी क्षेत्रमा झनै भयावह अवस्थाको भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
जेनजीको अपेक्षा:
पछिल्लो समयमा बिभिन्न जेन-जी समूहहरुले अख्तियारमा बुझाएको पत्रहरुमा निष्पक्ष छानबिन र कानुनी सुधार आदि मुख्य माग छन । सबैको मागमा भ्रष्टाचार सुन्य नेपाल बनाउने प्रतिज्ञा छ ।  देशमा सबैभन्दा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलार्इ छानबिन गर्नुपर्छ भनेको छ । ठूला ठेक्का, आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका ठेकेदार, ब्यापारी र दलालहरु- ब्यक्ति मात्र होइन परिवार र नेटवर्कसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छन उनीहरुको ।
त्यस्तै सार्वजनिक संस्थाहरुको राजनीतिकरण, राजनीतिक नियुक्तीको अन्त्य जेन-जी जनआन्दोलनको जनादेश रहेको दाबी गर्दै केही अमुक ब्यवसायीहरु लगायतको गैरकानुनी सम्पति जफत गरी मुलुक निर्माणमा लगाउनुपर्ने पनि भनेको देखिन्छ । २०४६-२०८२ बीचका सार्वजनिक रुपमा उजागर भएका महत्वपूर्ण काण्डहरु छानबिन माग गर्दै सयौं प्रकरण सूचीबद्ध गरेको अवस्था पनि छ । यी मागहरु सबै सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र त पर्दछ नै र केही बुँदा अख्तियारको पनि । सबैलाई सगोल भन्दा पनि बिशिष्टीकृत रुपमा हेर्नुपर्दछ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि जेनजी आन्दोलनको केही सकारात्मक प्रभावहरुले अहिले समाजमा सोच्ने र गर्ने तरिकाहरुमा केही परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकिन्छ । अख्तियारले पनि केही नवीन कार्यहरुलाई थप गर्ने प्रयास गरेको अवस्था छ । जस अनुसार सुचना प्रणालीमा थप सुधार गरी सामाजिक सञ्जालहरुमा भाषा सरलीकरण जस्ता पक्षहरु परिमार्जन भएका छन । अन्य सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदाधिकारीहरु, केही प्रमुख राजनीतिक दलहरु समेतले जेनजी लगायत आम जनताको वर्तमान भावना अनुरुप अगाडी बढ्नुपर्ने महसुस गरी केही सुधारका कदमहरु चाल्न थालेको देखिन्छ । यो समग्र रुपान्तरणको एउटा सकारात्मक कदम अवस्य पनि हो ।
साभार- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्मारिका २०८२

चुनाव अघि म्याउ म्याउ, जिते पछि डाेजर लाउँ

निलो बर्दिमा ४० दिन

झण्डी डाँडा-रम्भ्याङ इलामको सुन्दर पर्यटकीय गन्तब्य