समाचार

नगदेबालीको आय बृद्धि गर्न सकिने

गते ००:०० मा प्रकाशित

सन्दकपुर दैनिक
ऊर्जाशील नेपालीहरूलाई रोजगारीको लागि बिदेश जान नपर्ने गरी रोजगारीको अभिबृद्धि गरिने कुरा धेरै पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ । यसो भनिँदै गर्दा रोजगारीका अवसरहरू घट्दै गएका छन् । अहिले आएर कृषि रोजगारको अभाव खड्कन थालेको छ । नगदे कृषिमा जनतालाई आकर्षित गर्ने प्रयासहरू गरिन्छन् तर यसमा प्रभावकारिता न्यून रहेको पाइन्छ । अत्रबाली उत्पादनका लागि मजदूरहरूको अभाव भएकाले सो जग्गामा नगदेबाली लगाउने प्रचलन बढेर गए पनि चिया, अलैँची, अदुवा जस्ता नगदेबालीमा मजदुरहरूको अभाव उत्तिकै देखिएको छ । मासु र दुग्ध उत्पादनका लागि पशुपक्षी पालन एउटा आशलाग्दो राजगारीको बिकल्प देखिन्छ । यसमा केही किसानहरू लागेका पनि देखिन्छन् । यसमा पनि यान्त्रिक प्रविधीले प्रवेश पाउन नसकेकोले मजदुरी शक्तिकै आवश्यकता पर्ने र अभाव रहेको पशुपालकहरू बताउने गर्छन् । 
नेपालमा रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्न र प्रतिब्यक्ति आयमा बृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा समेत बृद्धि गर्ने हो भने कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जमिन, जल र जनशक्तिलाई समानान्तर रुपमा परिचालन गर्न जरुरी देखिन्छ । जमिनलाई बाली अनुसार चाक्लाबन्दी गरी आधुनिक र ब्यवसायिक कृषि पद्दतिमा जान अहिलेको जमिन खण्डीकरण र भूस्वामित्वको पुरानो शैली बाधक देखिएको छ । जग्गा जमिनलाई ब्यक्तिको स्थायी सम्पत्ति मानिने र जमिनको सदुपयोग नभएर ब्यापारिक साधनको रुपमा मात्रे प्रचलनले जमिनहरू बञ्जर रहन थालेका छन् । पहाडमा बढीमा ९० रोपनी र तराईमा ४÷५ बिगाहा जमिनका मालिक होलान् । एक ब्यक्तिको नाममा र पूर्ण स्वामित्वमा रहेका यी परिणामका जमिनमा आधुनिक र वैज्ञानिक तरिकाले कृषिलाई ब्यावसायीकरण गर्ने सम्भावना छैन । जमिन लिजमा लिनेदिने सरकारी कुनै कानून छैन र यसको हक जग्गाधनीमा निहित भएकोले जग्गाधनी कृषि पेशामा नलाग्ने र जग्गा नहुनेहरूले पौरख अनुसार जग्गा नपाउने चलन कृषि आधुनिकीकरणको मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको देखिन्छ । थोरै जमिनमा आधुनिक कृषिमा लगानी गर्न सकित्र । नेपाल सरकारले कृषि पकेटको अवधारणा सुरु गरेको छ तर यसमा सफलता पाएको देखिँदैन र यही अवस्थामा सम्भावना पनि देखिँदैन । नागरिकहरूको समूह बनाउदैमा वा सहकारी खोलेर सहकारी खेती भन्दैमा आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो गुणस्तरीय उत्पादनको । ब्यक्तिगत रुपमा थोरै जमिनमा गरिने खेतीको गुणस्तर ब्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । इलाममा सदियौँदेखि उत्पादन भइआएको अलैँची र पछिल्लो समय उत्साहबर्धक रुपमा लगाइएको चियाको उत्पादनमा खोट पाइन थालेको छ । यसको मुख्य कारण हो किसानहरूले मापदण्डयुक्त बीऊ, प्रविधी, मलखाद्, औषधी आदि सजिलै उपलब्ध गर्न नसक्नु । छिट्फुट मेशिनरी प्रयोग भएको पाइन्छ तर यसको उचित प्रतिफल नभएको बताइने गरेको छ । 
अझ चर्को समस्या भनेको उत्पादित सामानको बजारको अभाव । आन्तरिक रूपमा नगदेबालीको खपत हुने सम्भावना कम रहेको छ । बैदेशिक ब्यापारको लागि सामानमा गुणस्तर र परिमाण दुवै आवश्यक पर्र्ने हुँदा नेपालका नगदेबाली धरापमा परेका हुन् । नेपालमा प्रशोधनालय हुनु र बैदेशिक ब्यापारको प्रमाणिक ट्रेडमार्क हुने हो भने माथि भनिएका समस्या समाधानपश्चात नेपाली उत्पादनले मूल्य पाउने छ । यसो गर्ने क्षमता जनस्तरमा छैन र सरकारले यसमा चासो राख्न सकेको छैन, चाहँदैन वा सक्दैन ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड, डेनमार्क सहयोगमा सञ्चालित उत्रति समावेशी बृद्धि कार्यक्रम, आइएलओ, हिमालयन अर्थोडक्स् टी प्रड्युसर्स एसोसिएशन जस्ता संस्थाहरूले गर्न थालेको खबर अत्यन्तै खुशीको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क बनाउन सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा खाद्य सिद्धान्तहरूको अक्षरशः पालना गर्न जरुरी छ । यसको लागि गुणस्तरीय उत्पादन पहिलो सर्त हो, जुन किसानहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रशोधन कारखाना र ब्यापार उद्योगमा लाग्नेहरू मध्यस्त मात्र हुन् । सरकारले किसानहरूलाई दिने सुबिधा त्यत्तिकै सहज र बिश्वसनीय हुन जरुरी छ । निःसन्देह यी सबै पक्षको सुयोग मिलेमा नेपाली चियामात्र नभएर हरेक नगदेबालीको मूल्य बढ्ने र दीगो रहनेमा आशावादी बत्र सकिन्छ । अन्ततः यसको लाभ किसानले पाउनेछन् । यसमा सरोकारवाला निकायहरुको प्रयासले सफलता पाओस् ।


यसमा तपाईको मत



space for add

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...