space for add
space for add

समाचार

गाउँ केन्द्रित योजनामा कोष खर्च गर

गते ००:०० मा प्रकाशित

देशलाई एउटा शरीरसँग तुलना गर्ने होभने शरीर तन्दुरुस्त हुन जसरी सबै अङ्गहरूको समान विकास हुन जरुरी छ त्यस्तै देशका हरेक कुनाकाप्चा र दूरदराजमा बस्ने नेपालीले समान अनुपातमा जीवनयापन शैलीको अनुभूति पाउनु पर्छ । असार लागेपछि सीमित बजेट निकाशा गरेझैँ गाउँपालिकालाई बजेट तोकेर जे गर्नुपर्छ गर भत्रु भन्दा हरेक स्थानीय तहका आवश्यकतालाई प्रथमिकतामा ढालेर समयमै दामासाही बजेट काम हुने गरी पठाउन आवश्यक देखिन्छ । सरल भाषामा भत्रुपर्दा विकास भनेको देशका पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण सबैतिरका जनताले आआफ्ना आधारभूत आवश्यकताको गुणात्मक उपयोग र उपभोग गर्न सक्नु भत्रे हो । राष्ट्रिय ढुकुटी बाँड्ने एउटा परम्परा त छँदै छ, त्यसबाहेक अहिलेको राजनीति राष्ट्रिय स्रोतसमेत बाँड्न पछि परेको छैन । ढिकुटी बाँड्दैमा र स्रोतको उपभोग गर्दैमा बिकास भैहाल्छ भनेर ढुक्क हुन सकित्र ।
समाजवादको मर्म सुबिधाको समान उपभोग मात्र होइन आर्जनको लागि क्षमता अनुसार समान अवसरको प्राप्ति पनि हो । आर्जन पछि उपभोगको चरण आउने गर्छ । बिना परिश्रम धन पाउनु पनि आर्जन होइन । नेपालको आर्थिक उत्रतिमा नेतृत्वको बुद्धि मात्र प्रयोग हुनुपर्छ, पसिना बगाएर काम गर्ने अवसर जनताको भागमा लाग्नु पर्छ ।  
कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रिय उत्रतिका निम्ति त्यहाँ उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदा जस्तै जमिनलगायत जल, जंगल आदिको भूमिकालाई अर्थशास्त्रीय दर्शनले स्थापित गरेको हो । तर हामीकहाँ प्रकृतिमाथि राजनीतिक दल र तिनका व्यक्तिको चरम बलात्कार सबैको आँखा अगाडि छ । कुनै बेला हरियो बन, पञ्चको धन बन्यो, त्यसपछि नेपालका नदी र खोला राजनीतिक दल र तिनका नेताको झोला बनेको छ । बूढीगण्डकी त सबैभन्दा पछिल्लो पात्र मात्रै हो । अब नदी, खोला, बगरमा उपलब्ध ढुङ्गा, बालुवाको कुरै नगरौँ किनकि जहाँ जसको शक्ति छ त्यहाँ त्यसैको कब्जा छ । अब यी सम्पदाको संरक्षण  र समान लाभको आधारमा प्रयोग गर्न कम्मर कस्ने दिन आएको छ । दिगो विकासको नारा आफैंमा पुरानो भइसक्यो, तर नेपालको जमिनमा आधारित अर्थतन्त्रमा तात्विक सुधार आएन । किसानले न आफ्ना उत्पादनको उचित दाम पाए न त मानवीय सम्मान नै ।
खेतबारीमा काम गर्ने किसानदेखि सिंहदरबारका सचिव, मन्त्री एवम् राष्ट्रपति पनि श्रमजविीको परिभाषामा पर्नु पर्छ । ज्ञान, विज्ञान, बजार, पुँजी, प्रविधिलगायतका विषय हरेक श्रमका आधार हुन् । ज्ञान र सीपका भोको जनशक्तिलाई समान अवसर दिन सक्यो भने मुलुक कसरी विभित्र किसिमका उद्यमशीलताको विकास हुन्छ भनेर दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, भारतमा नै हेर्न सकिन्छ ।
तर हाम्रो कन्तवियोग अर्कै छ, आफ्ना जनशक्तिमा आश्रित श्रम र त्यसको दाम र सेवा नभएर सिङ्गै श्रमशक्ति नै निर्यात गर्ने विकासे नीतिले ग्रसित छ मुलुक, जहाँ दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबैथरी जनशक्ति छिटोभन्दा छिटो मुलुक छोड्न आतुर देखिन्छन् किनभने अहिलेको नयाँ राजनीतिक भाषण, शासन र दलाली होइन, आफ्नो भविष्यको निम्ति चिन्ता हुन्छ नागरिकमा । राज्यले गुणस्तरीय ज्ञान आर्जनमा समान अवसर प्रदान गरिदिएको भए स्थिति फरक हुने थियो तर राजनीति नै कसरी स्थापित भएको छ भने अधिकांश जनताका छोराछोरीलाई ‘राजनीतिक मजदुर’ मात्रै बत्र योग्य प्रमाणपत्र थमाइएको छ ।
मानवीय संशाधन र पुँजीको गुणस्तरीय अभिवृद्धि नगरेसम्म नेपालमा उद्यमशीलता, उत्पादकत्व, कार्यक्षमता, बजार र समाजको वास्तविक विकास हुन सक्दैन । नेपालमा पुँजीको अभाव छ तर पुँजी परिचालनमा मितब्ययिता र प्रतिफललाई ख्याल गरित्र । राष्ट्रिय कोषको एक सुको पनि अपचलन हुन दिइनु हुत्र । नेपालका बैङ्कहरू गाउँमा जान मानेका छैनन् । खटाइएका कर्मचारी बाटैबाट हराए । यसको कारण हो गाउमा सुबिधा छैन र सुरक्षा पनि । यसले हाम्रो श्रम र रोजगारी बिलासिताको चक्रब्यूहमा फँसेको प्रष्ट छ । अबको सरकारी योजना सधैं त्यस्तै गाउँमा बस्न बाध्य नेपालीमा केन्द्रित गरिनु पर्छ ।


यसमा तपाईको मत



space for add

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...