समाचार

नगरले लियो मोटरसाइलमा कर, तेहोरो करको मारमा नगरबासी

गते ००:०० मा प्रकाशित

सन्दकपुर संवाददाता
इलाम, १७ मङ्सिर

 सेवा सुविधा प्रदान नगरिकनै  नगरबासीलाई कर असुल्ने क्रममा इलाम नगरपालिका एक कदम अगाडि सरेको छ । नगरले नगरसभाको निर्णयपछि इलाम नगरपालिका क्षेत्रका मोटरसाइकल धनीहरूलाई पनि सवारी दर्ता तथा बार्षिक सवारी कर असुल्न थालेपछि यसको ब्यापक विरोध हुन थालेको 
छ । 
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बार्षिक नवीकरण शुल्क तिरेर बार्षिक बिमालेख बुझाउँदै आएका नगरबासीले नगरपालिकाले करका नाममा दोहोरो मारमा पारेको गुनासो गरेका छन् । 
इलाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष आनन्द कट्टेलले अघिल्लो चोटि स्थानीय तह गठन नहुँदै कर नलिने सहमति बनेको तर हाल नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले तोकेको हुनसक्ने बताए । उनले कर लिएको बिस्तृत विवरण जानकारी हुन नसकेको बताए । 
नगरका एक वडाध्यक्षले नगर सभामा नगर क्षेत्रमा रहेका सवारी साधान दर्ता गरेर राख्ने भनेर निर्णय गरिएको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नआइकनै त्यस्तो ब्यवस्था नगरले आफैँ कार्यान्वयन गरेको बताए । शुल्क कति लिने भत्रे विषयमा आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उनले जानकारी दिए । 
नगरले इलामस्थित यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालयमा पत्र काटेर नगरमा सवारी शुल्क तिरेको रसिद देखाएमा मात्र सवारी नवीकरण गरिदिने अनुरोध गरेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । तर सवारी नवीकरण दस्तुर अन्यत्रै जिल्लाका कार्यालयमार्फत पनि बुझाउन सकिने भएकाले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ यायायात कार्यालयले दिएको थियो । 
इलाम नगरपालिकाले मोटरसाइकलाई बार्षिक दुई सय बढी सवारी दर्ता तथा बार्षिक सवारी  कर उठाउन शुरु गरेको छ । एक सय २५ सीसी सम्मको मोटरसाइकलका धनीले यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा बार्षिक जरिवानामा नपर्दा दुई हजार पाँचसय कर र एक सय रुपैयाँ नवीकरण सहित दुई हजार ६ सय रूपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् । यसमा थर्ड पार्टि बिमा कम्तिमा एक हजार सात सय रुपैयाँको अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
नगर, यातायात कार्यालय र बिमा कम्पनीमा बार्षिक कर बुझाउनु पर्ने हैरानी थपिएको नगरबासीको गुनासो छ । 
इलाम नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार शाहले स्थानीय स्वायत्त ऐन, स्थानीय तह सञ्चालन आदेशमा व्यवस्था भएपनि नगरको यो निर्णय पहिले कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले स्थानीय तह गठन भएपछि नगरपरिषद् मार्फत निर्णय गरेर हाल कार्यान्वयनमा आएको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रहि सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर सम्बन्धी नीति  कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्न स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकार दिएको छ । 
ऐनको परिच्छेद ९ मा कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने, पार्किङ सेवा उपलव्ध गराएबापत पार्किङ शुल्क उठाउन सक्ने उल्लेख छ । यस्तै ऐनमा सवारी साधन करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन प्रदेशले गर्ने तर गाउपालिका, नगरपालिकाले टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र इ रिक्साको सवारी करको दर निर्धारण तथा सङ्कलन गरी आफ्नो कोषमा जम्मा गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसले नगरले प्रदेश गठन नभइ मोटरसाइकलमा कर उठाउन नपाउने देखाउँछ ।


यसमा तपाईको मत



space for add

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...