समाचार

बिकल्प सहित माग पूरा हुनसक्छ

२०७४ कार्तिक २६ आइतबार गते ०७:४० मा प्रकाशित

फलामलाई चाहेको आकारमा ढाल्न तताउनु पर्छ र तातेकै बेलामा घनले बजार्नु पर्छ । मानिसहरू घाम लागेको बेला बिस्कुन सुकाउने गर्छन् । देश अहिले चुनावी रौनकले तातेको छ । सदियौं देखि जनताको नाम राजनीतिकर्मीहरूको मुखमा झुण्डिएको भएपनि जनताले भनाइ सापेक्ष हकअधिकार नपाएको र यसकै कारणले आर्थिक बिपन्नताको भूँवरीमा पर्नु परेकोले देशलाई नयाँ प्रशासनिक संरचनामा लगेर गणतन्त्रात्मक शासनपद्धतिको माध्यमबाट जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्दै आर्थिक समृद्धिमा लाने प्रयास स्वरुप स्थानीय तहको चुनावसम्पन्न भएयता जनता पनि संविधानको कार्यान्वयनको धेरै ठूलो उपलब्धी हात परेकोमा बिश्वस्त भएका छन् । लोकतन्त्रमा चुनावको माध्यमबाट जनमत लिने र बहुमत प्राप्त प्रतिनिधीको सभाले देशको कानून निर्माण गरी त्यही सभाले सरकार बनाएर सुशासन स्थापना गर्ने बहुप्रचलित मान्यतामा नेपाली मतदाताले बिश्वास लिएकोमा अब कुनै शङ्का छैन । सरकारले प्रदेश र संघको सभाका लागि चुनावी कार्यक्रम तोकिसकेको र यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले अधिकांश काम पूरा गरिसकेको छ । मतदाता जो देश भित्र छन् उनीहरू चुनावको मितिको प्रतिक्षामा छन् । आगामी मङ्सिर १० र २१ गतेको चुनाव निर्बिघ्न सम्पन्न भएमा दुई दशक सम्म अलमलमा परेको नेपाली राजनीतिले एउटा गोरेटो तय गर्ने छ ।
कुनैपनि देश राजनीति अन्योलमा परे पनि सरकार रित्तो हुँदैन । सरकारले कर्मचारीको माध्यमबाट प्रशासनिक काम जहिले पनि यथावत राख्ने गर्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थाइ सरकार पनि मानिन्छ । अझ दलीय राजनैतिक ब्यवस्थामा अलग वा बिपरित बिचार र सिद्धान्त मान्ने दलले आवधिक सरकार निर्माण गर्न पुग्नु कुनै नौलो कुरा होइन, जसतो सरकार आएपनि जनताले कर्मचारीको माध्यमबाट सधैं सुशासन र सेवा पाइरहनु पर्छ । कर्मचारी भन्नु र नागरिक भन्नुमा थोरै मात्र अन्तर छ । कर्मचारी सरकारले प्रदान गरेको सुबिधा प्रत्यक्ष उपभोग गर्छन् । सरकारी काम कारवाहीमा उनीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको हुन्छ । उनीहरूमा राजनैतिक आस्था हुन्छ र राख्न पाउछन् तर राजनैतिक कार्यकर्ताको जसतो हैसियतले राजनीति खेल्न पाउँदैनन् । नेता जनता प्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने कर्मचारी जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीहरूले बनेको सरकार प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । लक्ष भने जनता नै हुन् । उनीहरूको लागि नागरिक हक सुरक्षित हुनुपर्छ । यस अर्थमा उनीहरू राजनैतिक मताधिकारबाट बञ्चित हुन हुन्न । यो अधिकार हो ।
धेरै नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि बिदेश गएका छन् र उनीहरू मताधिकारबाट बञ्चित नभएपनि अवसरबाट वञ्चित छन् । उनीहरू मतदानको प्रयोजनले आप्mनो मतदान केन्द्रमा आउन सम्भव छैन । निर्वाचन आयोगले बढिमा ७२ प्रतिशत मतदानको आँकढा सार्वजनिक गर्छ । यसले सबै देश भित्रका नागरिक चुनावमा सरिक भएको जनाउछ । किनकि करिब ३० प्रतिशत नेपाली बिदेशमा छन् । कुरा आउँछ कर्मचारीको । मतदातापत्रमा जुन ठाउँबाट नाम समावेश भएको छ त्यहींबाट मात्र मतदान गर्न पाउने नियमले चुनावमा खटिएका कर्मचारी मतदानबाट बञ्चित हुनु वास्तवमा विवेकपूर्ण मानिन्न । राजनैतिक आस्था राख्न पाउने भएपछि चाहेको दलको खटिएको क्षेत्रको उमेदवारलाई मत जाहेर गर्न पाउनु पर्ने हो ।
कर्मचारीहरूले दलको भातृ वा भगिनी संस्थाको रुपमा सङ्गठन बनाउन पाएका छन् । उनीहरूको छाता संस्था ट्रेड युनियन पनि छ । कुन कर्मचारी को कुन राजनैतिक आस्था छ भन्ने प्रष्ट छ । संस्थागत अप्रत्यक्ष तवरले उनीहरू राजनीतिमा संलग्न भएको बारे बेलाबेला चर्को बहस पनि हुने गरेको छ । मतदान गर्न पाउने बारेमा सर्वोच्चमा परेको रीटमाथि निर्णय लिन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिइएको तर ढिलो भैरहेकोमा आपत्ती जनाउदै कर्मचारीहरूले आपत्ती जनाउनुलाई नकारात्मक मान्न सकिन्न । कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए भने चुनावको माहोल मुरझाउने छ । कुनै राजनैतिक शक्तिको अभिष्टबाट प्रेरित छैन भने कर्मचारीको भावना अनुरुप निर्णय दिन आयोगले ढिलो गर्न नहुने देखिन्छ । कर्मचारी भोट माग्दै हिँडेभने तत्काल कढा कारबाही गर्ने चाँही बिकल्प होस् ।


यसमा तपाईको मत



सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...