समाचार

दलले सरकार बनाउन सक्छन्, सर्वसत्तावादी हुन पाउन्नन्

२०७४ भदौ ३० शुक्रबार गते १०:५९ मा प्रकाशित

संघीय गणतान्त्रिक संविधानले तोकेका राज्य पुर्नसंरचना अनुसारको स्थानीय तहको निर्बाचनको अन्तिम चरणको कार्यक्रम आगामी असोज २ गते २ नं. क्षेत्रको चुनाब पछि पूरा हुने छ । संघीय संबिधानले स्थानीय तहलाई बढि अधिकार दिएको छ । ती अधिकारहरुको लक्षमा जनता रहेका छन्, निर्वाचित प्रतिनिधीलाई मात्र अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिएको होइन । स्थानीय तह निश्चय पनि देश निर्माणको आधार हो तर स्वायत्तता र अधिकारलाई गलत ढङ्गले प्रतिनिधीहरुको स्थानीय निर्णयको मात्र कदर गर्ने हो भने भौगोलिक र साँस्कृतिक बिबिधताको कारणले निरुपण हुने जनआवश्यकता भएको हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा समेत बिबिधता आउन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र प्रदेश केन्द्रको मातहतमा रहनु जरुरी छ । 
प्रदेश र केन्द्रको चुनाब भएर ब्यवस्थापकीय र प्रशाासनिक ढाँचा तयार नभएसम्म संघले पूर्णता पाउने छैन । अहिले देश यसको कसरतमा सफलता पूर्वक लागेको छ । स्थानीय तहका अर्थिक, कानूनी र ब्यवस्थापकीय पक्षका समग्र कार्यबिधी निश्चय पनि प्रदेश र केन्द्रले दिएको कानूनी निर्देशन अनुसार निर्धारित गरिने छन् तर निर्वाचन सम्पन्न भएका धेरै स्थानीय निकायले हतारहतार अनेक निर्णय गर्दै काम थालेका छन् । यसले आर्थिक अपचलन हुने र भौतिक र मानवीय संरचनामा पूर्णतः स्थानीयता हावी हुने छ । 
नेपालको कुनै पनि योग्य ठहरिएको नागरिकले राष्ट्रिय सीमा भित्रको कुनै ठाएँमा जागिर खाने अधिकार राख्छ । कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन दिइएन । कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहको भएमा एकतहमा अर्को तहको बासिन्दाले काम गर्न नपाउन् भन्ने सोच बिकसित हुने छ । अझ अर्को दल समर्थकलाई कुनै मौका नदिने सोच बिकसित हुने छ जसको कारणले समाजमा निरङ्कुशताले प्रवेश पाउने छ । एमाले दलका वरिष्ठ नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट हौसिएर अबको केन्द्र सरकार एकलौटी बनाउने भाग्य आप्mनो भएको दाबी गरिसके । माथिल्ला तहका नेताहरुको अभिब्यक्तिले स्थानीय तहका दलहरुका कार्यकर्तामा सृजना हुने श्रेष्ठता र हिनताबोधले आग्रह र पूर्वाग्रहको बिजारोपण गरिरहेको छ । केन्द्रिय नेताहरुमै राजनैतिक निष्ठा भन्दा वर्गशत्रु भाव बिकसित भएको देखिदैछ । 
चुनाबमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचार संहिता पूर्ण रुपले लागू हुन सकेन । चुनाब खर्चिलो भयो भन्ने सबै छन् । आयोगले खर्च गराइको अनुगमन गर्न सकेन । नेपालले तिनोटै तहको निर्वाचनलाई आवधिक गर्ने भनी किटान गरिसकेको छ । तर के गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विवाद कायम छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्नेहरूको ठूलो पंक्ति छ । प्रत्यक्ष धाँधलीरहित मानिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मनी, मसल, र तिकडमको भरमा निर्वाचन अभियान प्रयोग भइरहेको हुन्छ र आफूले कुनै पनि हालतमा हार्नु हँुदैन भन्ने मान्यताले ग्रस्त राजनीतिक दल र उमेदवारहरू तिनका समर्थकहरू जे गर्न पनि तयार भइरहेका हुन्छन् । जनतालाई अनेक रूपमा क्रयविक्रय गरिरहेको सुनिन्छ, देखिन्छ । गोप्य मतदानको प्रक्रिया नेपालले अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि  विनादबाब मतदान गर्ने अधिकार नागरिकलाई छ । नागरिकहरू पूर्णतः शिक्षित नभएका र सामान्य आर्थिक अवस्था भएका कारण लोभ र दबाबमा परोक्ष परिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विजयी र पराजित दुवै खाले उमेदवारले छातीमा हात राखेर आफ्नो खर्चको सही सार्वजनिक विवरण दिए भने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन कसरी भएछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
बहुदलीय चरित्रलाई  आत्मसात गर्दै संघीयतामा जाँदा देश ७४४ स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहहरु पूर्ण स्वायत्त हुने हठमा गएर प्रदेश र केन्द्रबाट बेलगाम हुन चाहे भने फेरी दौढको बिजेता राजा हुने मकवानपुरे इतिहास दोहोरिने खतरा बड्ने छ । बहुदलीय ब्यवस्थामा सरकार बनाउने भाग्य दलको हुन्छ तर “सर्वसत्ताबादी” शब्द भाग्यलेखकको शब्दकोषमा पाइदैन ।

 


यसमा तपाईको मत



सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...