समाचार

स्थानीय चुनाव चाहीँ नटरोस्

२०७४ बैशाख २० बुधबार गते १३:३१ मा प्रकाशित

सन्दकपुर दैनिक
उमेर हदका कारण कार्यकाल पूरा गर्न ५ साता मात्र बाँकी छँदा संसद्का २४९ सदस्यहरूले कार्यक्षमताको अभाव र न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको आरोपसहित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेलगत्तै उहाँ पदबाट निलम्बित हुनुभएको छ । सत्तासीन काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सदस्यहरूले आइतबार संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल भएको छ । बर्तमान नेपालको संविधान अनुसारको धारा १०१ उपधारा २ बमोजिम काङ्ग्रेसका सांसद प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रका सांसद समर्थक रहेको महाभियोग प्रस्ताव पेश भएकोले प्रधान न्यायाधिश कार्की निलम्बित भएकी छन् । महाभियोग प्रस्तावमा मुख्य कारण आईजिपी नियुक्ति प्रकरण, कार्यकारिणी माथि हस्तक्षेप, न्यायिक इजलासमा मनोमानी आदि भएको जनाइएको छ । 
यो प्रस्ताव छलफलमा आउन परिपक्व हुन ७ दिन लाग्नेछ । सभामुखले संसदमा भएको निर्णयलाई संसदको सिफारिस समितिमा पठाउनु पर्छ । सिफारिस बमोजम संसदमा निर्णयार्थ राखेको प्रस्तावलाई दुई तिहाइ मतले पारित गरे पछि अभियोगको निर्णय पारित हुन्छ । आसन्न चुनाबलाई यसले असर पार्दैन भन्ने टिप्पणीहरू सुनिन्छ तर यो खेल चुना सार्ने वा हुन नदिने बाहेक अर्को नभएको जन गुनासो छ । सरकारलाई चुनाबको आवरणमा जनताले ‘मत्ताहात्तीको दाँत’ ठान्न थालेकै बेला, सिंहदरवार अब गाउँघरमा गयो भनेर हुङ्कार गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्रीले जनता झुक्याउन खोजेकोमा कुनै शङ्का रहेन । बिपक्षी दलको सकृयतामा यो प्रस्ताव आएको भए जनतालाई सोच्न बाध्य तुल्याउने थियो तर सत्ताधारी दलहरूका सांसदहरूबाटै आएको यो प्रस्ताव र प्रतिपक्षको कडा बिरोधलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा पुनः जङ्गबहादुरीय सपनाहरू देखिन थालेको भान हुन्छ । इतिहासको १९०३ को कोतपर्व र २०५८ को दरबारकाण्डको पुनराबृत्ति गर्न चाहनेहरूको दिवास्वप्नको रुपमा यस्ता काण्डहरूलाई बुझ्न अब नेपाली जनतालाई अरु पाठ पढाइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । यो संसदको आयु अब ७ महिना बाँकी छ । संसदको आयु सकिनु भनेको सांसदको पदमुक्ति हुनु हो । नेपालको बर्तमान संसदलाई यही चिन्ता भएकोले रातारात अशोभनीय काण्डहरू रचिने गरेका हुन सक्छन् । ‘भाई फुटे गँवार लुटे’ दलहरूको यो फुटले देश लुटिन बेर छैन ।
महिला हकहितको उदाहरण बनेकी प्रधान न्यायाधिश माथि यस्तो अभियोगको प्रस्ताव आउला भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन । समावेशिताको सिद्धान्त र महिला सहभागिताका आडम्बरहरूलाई पनि संविधानबाट हटाउन यो काण्डले मार्ग खोलेको छ । जब नेपाली जनता आफ्नो हकको सदुपयोग गर्ने मोडमा पुग्छन् कुनै न कुनै बाहाना राजनैतिक बृत्तबाट बुनिने गरेको छ । यो केन्द्रमा रहेको राजनैतिक कर्मीहरूको जनता हेर्ने आँखामा लागेको मोतियाबिन्दु हो । अहिलेको परिप्रेक्षलाई टिप्पणी गर्दा हाम्रा नेताहरू बैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूबाट प्रभावित भएको भान हुन्छ । यो चेतनशील जनताको बीचबाट आएको बिचार पनि हो । घरमा बाझेर छिमेकको गुहारमा जाँदा यस्तै हुन्छ । नेताहरू फेरिइरहन्छन् तर देश फेर्ने चेष्टा नगरौँ । स्थानीय चुनाब मात्र टर्यो भने जनता नउत्रने गरी डुबेको ठहर्ने छ । केन्द्रीयस्तरमा हुने अनेक प्रकरण नेताका हुन्, जनताका होइनन् ।


यसमा तपाईको मत



सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...