समाचार

देखाउने दाँत मात्र नहोस्

गते ००:०० मा प्रकाशित

करको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पटक पटक विभिन्न नीतिहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नीति अनुरूप भन्सार कार्यालय, स्थानीय निकाय, करदाता सेवा कार्यालय, राजश्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतबाट जनताबाट कर असुलिदै आएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापनापछि सशस्त्र प्रहरीको सक्रियतामा कर सड्ढलनमा तत् तत् का निकायहरूलाई ठूलो सहयोग मिलेको पाईएको छ तर सरकारलाई कर छल्ने क्रम उसपरान्त घट्नुको साटो झनै बढेर गएको छ । अनुगमन फितलो छ । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू अन्यत्र नै अल्झिरहेको पाइन्छन् । जनसङ्ख्याको बृद्धिसँगै उत्पादन र उपभोगमा बृद्धि भएको दर हेर्ने हो भने राजश्व असुलीको लक्ष निर्धारणमा त्रुटी भएको दावी गर्न सकिन्छ । हरेक बर्ष अखवारहरूमा स्थान पाउने ँराजश्व सङ्कलन, लक्ष भन्दा बढी’ शिर्षकका समाचारहरू के का आधारमा लेखिन्छन्, भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ अब ।
इलामको हकमा इलामका पसल, होटल व्यवसायीहरूमध्ये एकाध बाहेक कसैले पनि आफ्नो कारोबारको लेखापरीक्षण गराउँदैनन् । सदरमुकाममा लगभग ९० प्रतिशत ब्यापारीक फर्महरूले पान नं. लिएका छन् र बार्षिक रूपमा सरकारलाई कर बुझाईरहेका छन् । ग्राहकले माग गरेमा फर्म सञ्चालकहरूले बिक्री गरेको सेवा र वस्तुहरूको पान बिल दिने गरेका पनि छन् । तर सो विलको हिसाबकिताब तथा लेखा परीक्षण गराईएको पाईदैन र सो लेखापरीक्षणको आधारमा सरकारलाई राजश्व बुझाएको पनि पाईदैन । यसको रीतिथितिको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको जिम्मेवार निकायले अनुगमन कडाई गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
इलाममा करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । अनुगमन तथा कार्वाही गरिनु हो भने सरदमुकामका फर्महरूबाट मात्र पनि सो कार्यालयले बीसौँ गुणा बढी राजश्व सड्ढलन गर्न सक्छ जसले सरकारको व्ययभार घटाउन मद्दत गर्दछ । इलाम सदरमुकाममा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएको अर्को अर्थ बुझाउन, अनुगमनको कार्यक्रमलाई सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गर्न र जनतालाई करको दायरामा ल्याउन सेवा कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस् । हात्तीको देखाउने दाँत जस्तोमात्र नहोस् । अस्तु । 


यसमा तपाईको मत



सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...