space for add
space for add

समाचार

सहमती नटुटाऊ, बरु पालैसान्ती चलाऊ

गते ००:०० मा प्रकाशित

सहमती नटुटाऊ, बरु पालैसान्ती चलाऊ

विष्णुप्रसाद काफ्ले
संविधान जारी गर्नका लागि एकताबद्ध देखिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनको सामुन्ने आइपुग्दा आआफ्नै बाटो समाउन उद्धत देखिए । प्रमुख दलहरुको जून प्रकारको अथक मेहनत र समझदारीबाट संविधान जारी भयो, यसको संस्थागत र सफल कार्यान्वयनका लागि पनि उस्तै प्रकारको सहकार्य र एकता नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका थिए । संविधानको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान र एकतालाई अझ उन्नत बनाउदै असन्तुष्ट आन्दोलनरत पक्षलाई समेत अटाउदै लैजानु पर्ने महत्वपुर्ण कालखण्डमा दलहरु विभाजित हुनु समग्र मुलुककै लागि अपेक्षित र सकारात्मक सङ्केत होइन । राजनीतिक परिवर्तनहरुलाई सफल कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपलब्धीहरु नै जोगाउन नसकिएको विगतको इतिहासलाई त्यसै ‘नजरअन्दाज’ गर्न सकिदैन । २००७ सालको क्रान्ति होस् वा ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट हासिल भएका उपलब्धीहरु विभाजित राजनीतिक अवस्थाकै कारण धरापमा परेका थिए । ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई जोगाउनका लागि व्योहोर्नु परेका सकसहरु पनि राष्ट्रिय शक्तिहरुको एकता र समझदारीकै कमीले थियो भन्ने कुरा कसैले भूलेको छैन ।

अहिले सामान्य आवधिक निर्वाचन पछिको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने बेला भइसकेको छैन । संविधान जारी भयो तर अब संविधानलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा अनगिन्ती अप्ठ्यारा र तगराहरु व्यप्त छन् । संविधान पाउनु उपलब्धीको अन्तिम विन्दु होइन, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको वैधानिक शुरुवात् मात्रै हो । अहिले देखिएका जटिलता र चुनौतिहरुलाई कुनै एक राजनीतिक दल वा पक्षले मात्रै निवारण गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक परिवर्तनका लागि यति लामो समय कुर्बानी गरेका राजनीतिक दलहरुले इतिहासले सुम्पिएको अभिभारा पुरा गर्नु पर्ने बेलामा समान्य संसदीय गणितको अभ्यासमा लाग्दा प्राप्त उपलब्धीहरुको सुरक्षा हुन सक्दैन । विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी व्यवहारमा देखाउने जिम्मेवारीबोध अहिलेको आवश्यकता हो ।

राजनीतिका अनेकन् सम्भावना र विकल्प हरसमय सम्भव भइरहेका हुन्छन् तर ठूलै उथलपुथल भएन भने आज व्यवस्थापिका संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्दैछ । प्रमुख दलहरुले असमझदारीको मुल तगारो हटाएर संविधान निर्माणको यात्रालाई सुनिश्चित गरेका दिन देखिनै भन्ने गरेको ‘भद्र समझदारी’ निर्वाचनको अन्तिम क्षण सम्ममा भएपनि पालना भयो भने व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शार्मा ओली सर्वसम्मत वा अधिकतम् सहमतीको प्रधानमन्त्री हुने छन् । अहिलेको परिस्थितिमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले साथ दिएन भने सामान्य संसदीय गणितका आधारमा प्रधानमन्त्री चुनिने अवस्था आउँछ । कुनै ‘अग्राख नपलाए’ अहिले सम्मको राजनीतिक जोडघटाउ र साना ठूला दलहरुको नैतिक समर्थनलाई हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओली सबैभन्दा अगाडी र सुरक्षित देखिन्छन् । मधेश केन्द्रित दलहरु अहिले सम्म खुलेका छैनन् । उनिहरुको भित्री चाहना सरकार निर्माणभन्दा पहिले आन्दोलनमा उठेका मागहरु निष्कर्षमा पुग्न सकून भन्ने हुन सक्छ । सरकार निर्माणमा समर्थन र विरोध गर्नु पहिले यसैको मोलमोलाई आन्तरिक रुपमा भइरहेकै होला । अर्कातिर सरकार निर्माणको समय जति नजिकिदै छ विगतमा झै ‘बाह्य शक्तिहरु’ अधिकतम् अनुकुलताको खेलमा देखिने र नदेखिने गरी लागिरहेका छन् । यसको प्रभाव कस्तो पर्छ, हुन सक्ने ‘आन्तरिक विग्रह’ र दलहरुले आफ्नो मामिलालाई कसरी आफ्नै काबूमा राख्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? त्यो हेर्न अब धेरै कुर्नु पर्दैन ।

संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गरेर सोचेभन्दा बढी राजनीतिक उचाईमा पुगेका प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि संविधान निर्माणका तिनै सहयात्री दल र नेतासँग उहि पदमा ‘आकस्मिक दावी’ र प्रतिस्पर्धा गर्नु उतिसारो सहज र स्वभाविक पक्कै नहोला । भविश्यमा सत्ताको नेतृत्व गर्नकै लागि राजनीतिक र नैतिक बाटो खुल्लै राख्नका लागि काँग्रेसले त्यसो गर्न खोजेको हो भने पनि अहिलेलाई मैदान खाली गरिदिएर ‘भद्र प्रतिपक्षी’का रुपमा रहनु बढी सुरक्षित हुने छ । विगतमा भनिएको भद्र समझदारीकै आधारमा काँग्रेसले सहमतीय यात्रालाई निरन्तरता दिदै (यसको अर्थ ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउनु नै हो) प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र त्यसपछि कुनै असहजता आए वा सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था आए ‘भद्र प्रतिपक्ष’को बाटो सधै खुल्लै छ । तर विगतमा दलहरु वीच भएको भनिएको एक प्रकारको पदीय भागबण्डा सम्बन्धी आन्तरिक समझदारी सहमतीय संस्कृतिलाई दिगो बनाउनकै लागि हो भने यो नै सबै भन्दा ‘जीत जीतको फर्मूला’ हो । संविधानको सफल कार्यन्वयनका लागि समेत यो आवश्यक छ । योसँगै पार्टी महाधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा काँग्रेसका लागि लामो साङ्गठनिक ‘ग्याप’लाई पुर्णता दिएर आन्तरिक संगठन सुदृढिकरण र अभ्यासका लागि ठूलो मौका पनि हो ।
   
राजनीतिक सम्भावनाका ढोका हरहमेशा खुल्लै हुन्छन् भन्ने ‘स्कूल अफ थट’लाई अधार बनाएर काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति आयो भने दलहरुवीच अहिलेसम्म देखिएको सहमतीको यात्रामा ‘पुर्ण विराम’ नै लाग्न सक्छ । त्यो बेला झण्डै समान हैसियतको एमाले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने छ । यसले संविधान जारी भए पश्चात् कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने देखि संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने, सिमाङ्कन, प्रादेशिक राजनीतिक प्रशासनिक संरचना निर्माण, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण आदि अभिभारा पुरा गर्न सिमित दलहरुको जोडबलले मात्रै पुग्दैन । त्यो बेला संविधान कार्यन्वयनमा देखिएका चुनौति, अवरोध र उल्झनहरु झनै बलिया हुदै जानेछन् । राष्ट्रिय एकता र कुटनीतिक क्षमता कमजोर भएकै कारण बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढ्दै गएको र आम जनजीवन नै कष्टप्रद बनाउने भारतीय नाकाबन्दी अझै पेचिलो बन्न सक्छ । संविधान निर्माणको अभिभारा पुरा गरेको ऐतिहासिक जस पाएको काँगे्रसका लागि सत्ताको चाहना सहयोगी होइन गलपासो बन्न नसक्ला भन्न सकिदैन । यसैले अहिले काँगे्रेसले सत्ताको नेतृत्व लोभ गर्नु भन्दा सबै दलहरुको राजनीतिक नेतृत्व गर्दै मुलूकलाई सहमतीय यात्रामा डोहो¥याउनु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो ।

यी पङ्तिहरु लेखिदासम्म ओली र कोइरालाले आफ्नो उम्मेद्वारी कायम गरेका छन् । काँग्रेस एक्लैले प्रस्ताव दर्ता गराएको छ भने ओलीलाई तेस्रो ठूलो दल एनेकपामाओबादीको प्रस्ताव र राप्रपा नेपाल सहित एक दर्जन साना दलको समर्थन रहेको छ । अहिले सम्मको राजनीतिक गणितलाई आधार मान्दा ओलीको पक्षमा आवश्यक बहुमत देखिइसकेको छ । काँग्रेसलाई आफ्नो बाहेक अन्य दलको समर्थन अहिलेसम्म देखिएको छैन । यदि व्यवस्थापिका संसदमा हुने निर्वाचनसम्म कुनै ‘विस्मयकारी जोडघटाउ’ भएन भने एउटा ठूलो दल काँग्रेस प्रतिपक्षमा नै रहने छ । दुवै नेताले यसलाई स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास हो हारजीत जे भए पनि एकअर्कालाई सघाउने भने पनि निर्वाचनले अवश्य नै तिक्तता ल्याउँछ । भारतीय नाकाबन्दीबाट इन्धन लगायतको आपूर्ति अवरोधबाट आम जनजीवन वेचैन भएको छ, मधेश आन्दोलनका कारण आधा मुलूक ठप्प छ, भूकम्पका कारण घरविहीन भएकाहरु दशैको मुखमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्, नयाँ संविधानले अझै पुर्णता पाएको छैन, राजनीतिक परिवर्तनबाट हासिल उपलब्धीहरु सुरक्षित र संस्थागत भएका छैनन्, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनतामाथि चुनौति बढेको छ, मुलूकको अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । यसलाई सामना गर्न सवल एकता र सहकार्य सहितको इच्छाशक्ति मात्रै एउटा विकल्प छ । यस्तो बेला विभाजित हुँदा मुलुक नै अरु सङ्कटमा पर्न सक्छ । अहिलेको कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा जनताले चाहेको यस्तो थिएन र होइन पनि ।

अझै विग्रीसकेको छैन, अन्तिम समय सम्म समझदारी, सहमती र सहकार्यको ढोका बन्द नगर । अन्तिम समयमा भएपनि एउटा समझदारीमा पुग्ने इतिहासलाई दोहो¥याऊ । यदि निर्वाचन पूर्व सहमतीमा पुग्नै सकिदैन भने पनि हार्नेले जित्नेको नेतृत्वमा सहकार्य गर्ने र जित्नेले सबैलाई समेट्ने फराकिलो मन देखाऊ । राष्ट्रिय स्वार्थका खातिर भएपनि सहमतीलाई नटुटाऊ, बरु प्रमुख दलहरु वीचको सहमतीलाई बचाउँन सकिन्छ भने पालैसान्ती सरकार चलाऊ । सिङ्गै देशले जितोस् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाट राष्ट्रले मागेको यत्ति नै हो । अरु कुनै चाहना वा आग्रह छैन ।
 


यसमा तपाईको मत



space for add

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...