space for add
space for add

समाचार

मिटिङ प्वाइन्ट/ नयाँ संविधानको मस्यौदामा के के छन् कृषिका कुरा

गते ००:०० मा प्रकाशित

मिटिङ प्वाइन्ट/ नयाँ संविधानको मस्यौदामा के के छन् कृषिका कुरा

 विष्णुप्रसाद काफ्ले
अहिले संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको कार्य उत्तर्राद्ध तिर पुगेको छ । अनपेक्षित राजनैतिक घटनाक्रमबाट जारी प्रक्रिया कतै मोडिएन भने अब केहि हप्ता भित्रै नेपालको नयाँ संविधान जारी हुदैछ । नयाँ संविधानका विषयमा नेपालका हरेक तह र तप्का, क्षेत्र, वर्ग र समूदायले आफ्ना सवालहरु संविधानमा के कसरी सम्बोधन भएका छन् भन्ने अत्यन्तै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्र यहाँको सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेकाले बन्दै गरेको संविधानमा यो क्षेत्रको स्थान कहाँ छ के कति महत्व दिइएको छ भन्ने चासो स्वभाविक हो । यसै सन्दर्भमा करीब दुई तिहाई जनसंख्याको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अब बन्ने संविधानमा कसरी सम्बोधन गरिएको छ के के कुराहरु समेटिएका छन् भन्ने कुरालाई आधार बनाएर यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

 
दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको परिकल्पना राखेर निर्माण गर्न लागिएको प्रस्तावित संविधानको भाग तीन (मौलिक हकको व्यवस्था अन्तरगत धारा २२ को उपधारा १(च)मा स्वतन्त्रताको हक कुनै पेशा रोजगार, उद्योग व्यपार गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । सोही भागको धारा ३० मा सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गर्दै यहि अन्र्तगत उपधारा ५ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन कार्य राज्यले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण तथा समृद्धिका लागि भूमिको उपयोगको मुद्दा नै प्रमुख रहेकाले राज्यले यहाँ उल्लेख गरे जस्ता वैज्ञानिक भूमि सुधार सहितको भूउपयोग नीति लागू गर्न सक्यो भने कृषि मात्र होइन समग्र आर्थिक समाजिक र भौतिक विकास र समृद्धिका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।
 
केहि दशक देखि खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका कुरा आकर्षक नाराका रुपमा रहदै आएको छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा पनि यसलाई छुटाइएको छैन । मस्यौदामा मौलिक हक अन्तरगत धारा ४१ मा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हक अन्तरगत ३ वटा उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी जोखिमबाट सुरक्षित रहने र खाद्य सम्प्रभुता हक सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यन्वयनको तहमा लैजान उपयुक्त कानून र सोहि बमोजिमको व्यवहारिक र रणनीतिक कार्य योजना बनाउन सकिएन भने नितान्त सारसज्जामा नै सिमित हुने देखिन्छ । खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवम् साँस्कृतिक लगायत बहुआयमिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिएन भने हकको मर्ममा पुग्न सम्भव हुदैन । विशेष गरी हाम्रो खानेबानी (पूmड ह्याविट) परिवर्तन नभई यो हासिल गर्न कठिन हुन्छ । यद्यपि संविधानको मुल भागमा यसलाई समेट्नु सकारात्मक पक्ष हो । 
 
यसै गरी संविधान मस्यौदाको भाग चार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तरगत धारा ५५ राज्यका नीति अन्तरगत ५५ (ङ) मा  कृषि सम्बन्धी नीतिलाई समेटिएको छ । छ वटा बुदाँमा रहेको राज्यको नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिलाई व्यवसायिकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने, कृषकको लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, भूउपयोग नीतिका साथै कृषि, र भूमि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र उत्पादनमा बृद्धि तथा किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधारको गर्ने भनिएको छ । उपरोक्त व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लैजान भूउपयोग योजना पूर्वशर्त जस्तै हो । अहिले सम्म नेपालको समय सापेक्ष र वैज्ञानिक भूउपयोग योजना रहेको छैन । कृषि क्षेत्र मात्रै होइन पूर्वाधार विकास, बस्ती विकास र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा समेत भूउपयोग योजनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अर्को कुरा वैज्ञानिक भूउपयोग योजना अनुसारको कृषि विकास रणनीति हो । भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिले संविधानको यो भावनालाई कति आत्मसात् गर्न सक्छ त्यसैमा निर्भर रहने देखिन्छ ।
 
यसै गरी सोही भागको धारा ५५ (ज) मा आधारभूत सूचना सम्बन्धी नीति अन्तरगत ज(११)मा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ । तुलनात्मक लाभको दृष्टिले नेपालको कृषिलाई भौगोलिक ताथ क्षेत्रगत आधारमा विशिष्टीकरण गर्न यसले निर्देशित गरेको देखिन्छ ।
 
देश संघीय प्रणालीमा जाने भएपछि कृषि सम्बन्धी काम गर्ने क्षेत्र प्रदेशलाई दिइएको छ । जस अन्र्तगत प्रस्तावित संविधानको अनुसुची पाँचमा प्रदेशले कृषि आयमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था, सिचाई आयोजना, भूमिको व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण, कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख भएको छ भने अनुसुची छ मा संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारी अन्र्तगत सहकारी र भूमि सम्बन्धी नीति सम्बन्धी कार्य गर्ने तोकिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी मुलतः प्रदेशलाई जिम्मा दिइने व्यवस्थाले भौगोलिक हावापानी र क्षेत्रगत सवलता र सम्भावनाका आधारमा तुलनात्मक लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रकारको कृषिको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले कृषिका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने कुरालाई केहि हद सम्म आशाबादी बनाएको छ ।
 
विगतमा जस्तै अझैपनि कृषि विकास मुल आधार भूउपयोग, व्यवस्थापन र नियमन सहितको भूमिसुधारको व्यवस्थालाई संविधानले किटान गर्न सकेको छैन । हुन त संविधानमा व्यवस्था हुदैमा सबैथोक भइहाल्ने त हुदैन । संविधानले त केवल दिशानिर्देश गरीदिने हो । विकासको स्वरुपलाई सङ्केत गर्ने मुल नीति हो । संविधानले दिशाबोध गरेका आधारमा गतिशिल कानून, नियम र उपयुक्त संयन्त्र, व्यवहारिक कार्ययोजना तथा कार्यक्रमले यसलाई मुर्त रुप दिने हो । हाम्रो सन्दर्भमा अहिले एकातिर देशभित्रै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिता प्रदान गर्दै नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ भने उत्पादन लागत न्यूनिकरण, उत्पादकत्व बृद्धि, व्यवसायिकरण र औद्योगिकरण मार्फत कृषि क्षेत्रलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु पर्ने चुनौती रहेको छ । मस्यौदा संविधानमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई साकार पार्न सकियो भने नयाँ कृषि क्रान्ति मार्फत समृद्ध नेपाल बनाउने अवसरमा रुपान्तरण गर्न सकिने छ ।

यसमा तपाईको मत



space for add

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...