समाचार

संसदीय सर्वोच्चता राख्न काङ्गे्रसको जोड

गते ००:०० मा प्रकाशित

सन्दकपुर संवाददाता,
काठमाडौ, १४ बैशाख ः
काङ्ग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूले शासकीय स्वरूपमा सहमति गर्दा संसदीय ‘सर्वोच्चता’ मा सम्झौता नगर्न दबाब दिएका छन् । मिश्रित मोडलमा सहमति गर्दा पनि संसद्लाई बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
तीन दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष तहको मङ्गलबारको बैठकले मिश्रित मोडलमा जाने अनौपचारिक सहमति गरिसकेको छ । पार्टीभित्र बहस गरेपछि मात्रै त्यसलाई औपचारिकता दिने सहमतिअनुसार काङ्ग्रेस मङ्गलबारदेखि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेको छ ।
काङ्ग्रेस संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकमा अधिकांश सदस्यले पार्टीको पहिचान संसदीय सर्वोच्चता रहेको बताउँदै त्यसमा सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिए । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको समूहले भने सके संसदीय प्रणालीमा जान र नसके दुई शक्ति केन्द्रबीच अधिकार बाँडफाँड गरिने मिश्रितभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले नै स्थायित्व दिने बताएको थियो । मिश्रित मोडलको शासकीय स्वरूप लामो समयसम्म चल्न नसक्ने बताउँदै आचार्यले त्यसभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सहमति जुटाउन सुझाव दिएका थिए ।
सहमतिलाई औपचारिकता प्रदान गर्न मात्रै बैठक गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूले नेतृत्वको आलोचनासमेत गरेका थिए । अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूबाट शासकीय स्वरूप र संघीयताबारे धारणा बुझ्न बैठक गरिएको बताए । बैठकमा केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको आकार ‘जम्बो’ बनाउने सहमति भएको भन्दै सदस्यहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । ‘केन्द्रीय सदस्यहरूको संसदको सङ्ख्या ठूलो भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भन्नेमा सबैजसोको मत थियो,’ केसीले भने, ‘कुनै पार्टीका लागि नाफा र नोक्सानभन्दा पनि राष्ट्रले धान्न नसक्ने गरी सदनको सङ्ख्या ठूलो बनाउन हुँदैन । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि धारणा हो ।’ शीर्ष तहको मङ्गलबारको बैठकले केन्द्रमा दुवै सदनमा गरी ३ सय ८५ सदस्य रहने समझदारी गरेको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले काङ्ग्रेसको प्रमुख जोड संसदलाई बलियो बनाउनेमा केन्द्रित रहेको बताइन् । ‘मिश्रित मान्दैनौँ भन्ने त भएन । तर मिश्रित प्रणालीभित्र पनि संसदलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रपतिलाई निरङ्कुश हुन नदिन कस्तो संयन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अधिकांशको जोड भयो, भुसालले भनिन्, ‘यसका लागि निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुने सुझाव आएको छ ।”
सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गए पनि उसलाई निरङ्कुश हुन नदिन संसदलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने धारणा आएको भुसालले बताइन् । ‘हरेक प्रणालीका पक्ष र विपक्ष हुन्छन्, मिश्रित मोडलका पनि कमीकमजोरीबारे चर्चा भए, उनले भनिन्, ‘तर सहमति मिश्रित मोडलमै हुने देखिएपछि राष्ट्रपतिलाई हाउसले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा छलफल बढी केन्द्रित भएको छ ।’
केन्द्रीय सदस्य एवं संसदीय दलका प्रवत्ता नवीन्द्रराज जोशीले संसद्को सर्वोच्चता कायम राखेर सहमति गर्न नेताहरूलाई सुझाव दिएको बताए । ‘०६२र६३ को आन्दोलन गर्दा पनि काङ्ग्रेसले संसद् पुनःस्थापनाकै माग राखेको हो, संसदको सर्वोच्चता भनेको काङ्ग्रेसको पहिचान हो, उनले भने, ‘मिश्रित प्रणालीमा जाँदा पनि यसको सर्वोच्चता बचाएर मात्रै सहमति गर्नुपर्नेमा सबैको जोड छ ।”
संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र कुनै पनि द्वन्दको निकास संसदले दिने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि बैठकमा आएका थिए । आचार्य, जोशी, भुसाल, प्रकाशरण महत, एनपी सावद, दीपकुमार उापध्याय, उमा रेग्मी, जिप छिरिङ लामा, मोहम्मद सिद्धिकी, सूर्यमान गुरुङ, देवराज जोशी, जीवनप्रेम श्रेष्ठ, जीवन परियार, दिलेन्द्र बडु, रमेश लेखक, कविता सरदारलगायतले बैठकमा धारणा राखेका थिए । 


यसमा तपाईको मत



सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...