समाचार

सुविधा दुरूपयोग हुनु हँदैन

गते ००:०० मा प्रकाशित

 सुविधा दुरूपयोग हुनु हँदैन
सरकारले दिएको सेवा सुविधा सम्बन्धित नागरिकले पाउनु अधिकार हो । सुविधा जसले पनि लिन चाहन्छ तर एउटाले पाउने सुविधा अर्काले छलेर उपभोग गर्नु वा थाहै नपाएर नपाउनु दुवै लज्जाजनक घटना हुन । त्यसता घटनाहरूका बारेमा समाचार बाहिर आएका छन् ।
२०६८ सालमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा जिल्लाभरमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये जिल्लास्तरीय परीक्षामा ९६९ विद्यार्थीअनुपस्थित रहेको देखियो । ती कुन कुन विद्यार्थीहरू हुन ? खोजीको बिषय बन्यो । विद्यार्थी नै नभई नाम मात्र लेखेर सङ्ख्या मात्र बढाएर प्रति विद्यार्थी पाउने प्रशासनिक सुविधा र छात्रवृत्ति आदिको रकम विद्यालयले वा प्र. अ. ले अन्यत्र खर्च गर्नु नितान्त नीच कार्य हो । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले पैसाको खोलो बगाएको छ । विद्यार्थी सङ्ख्या अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी दिने गरेको छ । फजुल सङ्ख्या देखाएर थप शिक्षकको सुविदा दिन चाहेको हो भने पनि इलाममा त्यस्ता विद्यालय कमै होलान् जहाँ विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नहोउन् । छल गरेर लिएको सुविधा कहाँ कसरी खर्च भयो त्यो पनि खोजीको विषय बनेको छ । विद्यालयको दिएको विद्यार्थी तथ्याड्ढलाई समयमै विश्लेषण गरेर अनुगमन गर्नुपर्ने हो । आठ कक्षाको एक विद्यार्थी बराबर लगभग १० हजार खर्च हुन्छ । यसरी बीसौँ लाख रुपैयाँ अपचलन भयो भने वार्षिक परीक्षामा विद्यार्थीको अनुपस्थितिले शैक्षिक विश्लेषणमा नकारात्मक असर पार्ने गर्छ ।
त्यस्तै नपा भित्रका सुत्केरी महिलाले पाउने सुविधा थाहै नपाएर लिन नपाउनु पनि नागरिक सुविधाको हक विपरित देखिन्छ । नपाभित्रका टोल विकास संस्था स्वास्थ्य संवयम्सेविकाहरूले थाहा दिन नसकेको भन्दा अनौठो देखिन्छ । त्यै प्रयोजनको लागि पदबहाली भएका व्यक्तिबाट अनुत्तरदायी भूमिका निर्वाह हुँदा नागरिकलाई असर पर्नु राम्रो होइन । प्रक्रियाबारेमा जानकारी दिनु प¥थ्यो । यसले जनसङ्ख्याको पञ्जीकरणसमेतमा असर पारेका देखिन्छन् । सरकारी रकम र नागरिक सुविधा देखादेखी तलमाथि हुनुले सरकारी निकायको हेलचेक्¥याँईको पुष्टि गर्दछ । बर्षभरीमा कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थाी वास्तविक हुन र नियमित अध्ययन गर्छन् भन्ने याद नै नगरी रकम निकासा दिनु र थाहै नपाई पाउनेले सुविधा नपाउनु साच्चै अनौठो हो ।


यसमा तपाईको मत



सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...