समाचार

स्वअस्तित्वका नारा– सहअस्तित्वको लक्ष्य

गते ००:०० मा प्रकाशित

रोहित खतिवडा
जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि विशेष गरेर शासनसत्ताको पुरानो संरचना अन्त्य गरी शासनसत्तामा आदीवासी, जनजाति, मधेसी, दलितको उपस्थितिलाई सार्थक बनाउने गरी गरिएका आन्दोलन नेपालको इतिहासको मामुली आन्दोलन होइन, ठानिनु हँुदैन । सामन्तवादको केन्द्रको रूपमा रहेको शाहवंशीय राजतन्त्रको रक्षार्थ लिइएको एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको जाँतोमा पिसिइएका बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुधर्म अगाडि आउन गरेको अर्थपूर्ण आन्दोलन हो यो, पहिचानको आन्दोलन हो, स्वअस्तित्वको आन्दोलन हो ।
जनजाति, मधेस, दलित आन्दोलनमा कुण्ठा अभिव्यक्त भएका छन्, हुन्छन् किनभने कुण्ठित बनाएको थियो अगाडिको शासन प्रणालीले । अनि बिरोध भएका छन्, हुन्छन् किनभने सबैले जनजाति मर्मलाई बुझ्न सक्दैन । शासनसत्ताले महशुस गर्न नसकेपछि बिरोध पनि हुन्छ स्वभाविक छ ।
नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन लोकतान्त्रिक नेपालको शासनमा सबै जातिको साझेदारी आवश्यक छ । एउटा जातिको मात्र प्रभुत्व हुनु भनेको अरूले पर महशुस गर्नु हो । पर हुँदाहुँदै आफ्नो कसरी भन्ने ? असम्भव हुन्छ आफ्नो भन्न । यही सबैले आफ्नो भन्ने बनाउन आफूहरू पनि नीति निर्माण र राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता राख्ने बन्न अहिले जनजाति आन्दोलन जारी छ, निरन्तर रहोस्, चलोस्, सफलतामा पुगेर छोडोस् ।
सहभागिता मात्र होइन, भत्काउनु पनि छ पुरानो शासनका धङ्धङीहरू । जसले फेरि पनि त्यही एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषाको मलजल गर्छ । अहिले स्थापित सत्ता लोकतान्त्रिक भएरै पनि त्यो नदेख्न सक्छ, नचिन्न सक्छ । होइन भने गाईको मासु नभइ संस्कार नधानिने जातिहरू हुँदाहुँदै गाई काट्न नपाउने कानुन किन खारेज हुँदैन ? संस्कारमा नै नभए पनि हिन्दुले पुज्ने गाई गैर हिन्दुले किन काट्न नपाउने । मेची खोलाको किनारमा काटेर दार्जिलिङबाट ल्याएको भन्दै खाँदा हुने तर यतै काट्दा चाहिँ राज्यले किन गिरफ्तार गर्ने ? यत्तिका सवाल त वर्तमान सत्तालाई नै सम्बोधन गराउने शक्तिमा छ आदिवासी, जनजाति आन्दोलन । धर्म निरपेक्ष घोषणा गरेर पनि हिन्दु राज्यको व्यवहारको उदाहरण हो यो । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् । जसलाई यही सत्ताले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ, तत्कालै ।
जेठ १४ मा संविधान आउने नै भो क्यार ! अहिले छलफलको मुख्य मुद्धा भनेको नै राज्यको पुनःसंरचना हो । राज्यको पुनःसंरचनामा पहिचानसहितको जातीय राज्यको मुद्दा प्रमूख छ भने जातीय राज्यले विखण्डन ल्याउँछ भन्नेहरू पनि छन् । अलि अस्तितिर जातीय राज्यको चर्को स्वरमा कुरा गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीलाई पनि निकै ठुँगिएको छ, “कम्युनिष्ट भएर जातीय राज्यको कुरा गर्ने ? नारा मानिस अन्तराष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर लगाउने अनि जातीय मोर्चा बनाउने ? माक्र्सवादको सिरानी लाएर वर्गीय मुद्दा पुरै बिर्सीदिने ?” अहिले त माओवादी पनि प्रष्ट रूपमा जातीय राज्यको पक्षमा छ कि छैन नियाल्नै पर्ने भएको छ । कतै प्रचण्ड बाबुरामले यो मुद्दालाई किरणजीकै गुटको जिम्मा पो लाएका छन कि !
राज्य पुनर्संरचनामा जाँदा सङ्घहरू जातीय नै बन्नुपर्छ भन्ने प्राय जनजाति सभासदहरूको मत देखिन्छ तर पार्टीहरू यो विषयमा प्रष्ट छैनन् । यद्यपि जनजाति आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई पनि प्रश्न चाहिँ छ, ‘जातीय राज्यले सबै समस्याहरूको समाधान दिन्छ त ? यो प्रश्न आदिवासी जनजाति आन्दोलनको विपक्षमा होइन समर्थनमा हो । यही प्रश्नमा अरू पुच्छरहरू गाँसिएका छन्– जातीय राज्यमा सबै आदिवासी, जनजातिहरू आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त गर्न सक्छन् त ? सबै राज्यको सामाजिक, राजनीतिक मुलधारमा आउन सक्छन् त ? जातीय राज्यले कसरी यी सवाललाई सम्बोधन गर्छ ? जवाफ दिँदा सोच्नु पर्ने कुरा मुख्य सवाल भनेको जातीय राज्य होइन आदिवासी जनजातिलाई आर्थिक समाजिक मुलधारमा समेट्नु हो । अहिलेको आन्दोलनलाई नेपाली जनताले यही खाका मागेका छन् ।
देश सङ्घीयतामा गइरहँदा धेरै सङ्ख्या भएका आदिवासी, जनजातिहरूको नाममा मात्र केही प्रदेशहरू बन्न सक्ने देखिन्छ । तर त्यही भुगोलमा स–सानो सङ्ख्यामा धेरै आदीवासी जनजातिहरू छन् । उनीहरूको पीडा अझ धेरै छ । उनीहरूको समस्या अझ गहिरो छ । उनीहरूको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो त ? के पूर्वमा लिम्बुवान भयो भने इलाममा बस्ने लेप्चा, थामी वा सुनुवार जातिले लिम्बुवानमा अपनत्व महशुस गर्न सक्ला ? उनीहरूको मुद्दाले राज्यमा कसरी ठाउँ पाउला ? यदि यस्तो भएन भने त फेिर राज्यहरू टुक्रिने क्रम चलिरहन सक्छ । हामी आर्थिक–साँस्कृतिक उन्नतिको बाटो छोडेर आन्तरिक संघर्षकै मुद्दामा अल्झिरहन सक्छौं । त्यसैले राज्य नपाउने आदिवासी, जनजातिका यी प्रश्नहरू यो आन्दोलनले सम्बोधन गर्न जरूरी छ ।
जातीय राज्यसँग अहिले सबैभन्दा भयग्रस्त र विरोधीको रूपमा राज्यको सूचीमा ‘अन्य’मा परेकाहरू छन् । उनीहरूको त्रास भनेको यदि देशमा यस्तै जातीयताको कुरा चर्को गरी उठिरहने हो र जातीय राज्यहरू बन्ने हो भने हामीचाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक त हुने होइन ? आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा हिजो छिटपुट रूपमा यस्ता घटना पनि भए जसले यस्तो विचारलाई बल पु¥यायो । त्यसैले यो सवालको पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आन्दोलनको माझमा खोज्ने हो भने कोही पनि जातीय राज्यको बिरुद्धमा बोल्ने छैन ।
वास्तवमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन अहिलेको सत्ताको संरचनाको बिरूद्धमा हुनपर्छ, छ । आन्दोलन त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ, बढिरहेको छ । यो कुनै व्यक्ति, जाति, सम्प्रदायको बिरूद्धमा हुनहुँदैन, छैन । नेपालका बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति, भाषा र संस्कृतिको सम्बद्र्धन गर्ने अथवा पहिचान स्थापित गर्ने आन्दोलन हो, लक्ष्य हो । अर्थात, आदिवासी जनजातिको स्वपहिचानको स्थापना गर्नु आजको मुल मुद्दा हो । स्वपहिचान सहपहिचानमा मात्र सार्थक हुन्छ ।
अहिले विद्यमान सत्तासंरचना र पहुँच भत्काएर नयाँ संरचना र पहुँच निर्माण गर्दा यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ त भन्ने पनि हेक्का राख्न जरूरी छ । अन्यथा भोलि समाजमा एक(अर्को जातिको घरमा अ‍ैंचोपैंचो नै नचल्ने, अर्मपर्म नै नचल्ने स्थिति आउने त होइन । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने होे र चाँडो आदिवासी, जनजातिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दै आफू चाहिँ जे सुकै होस् तिर गइयो भने कडा आन्दोलनकारी त भइएला तर जिम्मेवार नागरिक चाहिँ भइदैन । आन्दोलनको उपलब्धिभन्दा क्षति बढी भयो भने आन्दोलन प्रति वितृष्णा पैदा हुने मात्र होइन जनता र समयप्रति धोका हुन्छ । जसका लागि आन्दोलन गरियो, उसैलाई नै धोका हुन्छ ।
बलियो राष्ट्रियताका लागि समुन्नत समाज आवश्यक छ, समुन्नत समाजका लागि सहअस्तित्व आवश्यक छ र सहअस्तित्वका लागि स्वअस्तित्व आवश्यक छ । यो अन्तरसम्बन्धलाई आन्दोलन र राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ । स्वअस्तित्वबिना सहअस्तित्व कायम हुन सक्दैन र सहअस्तित्वबिना स्वअस्तित्वको अर्थ हुँदैन । 


यसमा तपाईको मत



space for add

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक

जनमत

Loading...