• मंगलबार ६-९-२०७५/Tuesday 09-25-2018
  • 05:43:19

सम्पादकीय : नागरिकलाई पीडित नबनाऊ

सन्दकपुर दैनिक (२०७५।०५।२५)
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कमजोरीले इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ११ का ८२ वर्षीय शेरबहादुर लिम्बुको एक वर्ष र दुई महिनाअघि करेण्ट लागेर मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु भएको यतिञ्जेल बित्दा पनि उनका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको र प्राधिकरणले क्षतिपूर्तिका लागि प्राधिकरणमा बुझाएको कागजात नै गायब भएको समाचार आएको छ । 
खेतमा पानी लगाउन बिहान कुलोको मुहान पुगेर पानी फर्काएर फर्किँदा कुलोमा पोल ढलेर लत्रिएको तारमा करेण्ट लागेर मृत्यु भएका ब्यक्तिले आजसम्म प्राधिकरणबाट क्षतिपूर्ति नपाउनु भनेको पीडितका लागि त दुःखलाग्दो कुरा हो नै प्राधिकरण र सरकारको लागि अत्यन्तै लज्जास्पद कुरा हो । आप्mनो देशको नागरिक, प्राधिकरणको उपभोक्ता, चरम गरिबी ब्यहोरिरहेको परिवारको ८२ वर्षको ज्येष्ट नागरिक अनाहकमा मारिँदा राज्य, सरोकारवाला निकाय दुवैको आँखा खुल्दैन । सामान्य बुझाइमा भन्ने हो भने हत्या नै बुझिने गरि मृत्यु हुँदा कानमा तेल हालेर बस्ने प्राधिकरणका सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्छ । होइन भने तत्काल तत्काल तत्काल पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ ।
लिम्बूको मृत्यु हुनुभन्दा केहीदिन अघिदेखि नै पोल ढलेर कुलोमा बिजुलीको तार लत्रिएको, त्यस विषयमा स्थानीय बासिन्दाले प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको, पोल ढलेदेखि करेण्ट आपूर्ति नगरिएको अनि ढलेको पोल मर्मत नगरिकनै त्यहाँ पुनः अकस्माट करेण्ट छाडिएको कारण लिम्बूको मृत्यु भएको छर्लङ्ग हुँदा हुँदै त्यसलाई हत्या भनेर बुभ्mन नागरिकलाई दोष लाग्दैन । तै पनि पीडित पक्षले त्यसलाई हत्या नमानेर नै क्षतिपूर्तिको लागि पहल गरेको थियो । 
शेरबहादुरको परिवारले क्षतिपूर्तिको लागि निबेदन दिएको एक वर्ष बितिसक्यो । प्राधिकरणले उनीहरुले दिएको निवेदनसहितको फाइल नै गायब गरिदिएको छ । शेरबहादुरका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनु त कता हो कता, फाइल नै गायब गरिदिने प्राधिकरणले अहिलेसम्म मृतक परिवारलाई कुनै जानकारी सम्म दिएको छैन । यस्तो वातावरणमा पीडितले के सोच्दै होलान् । 
प्राधिकरणको इलाम वितरण केन्द्रले २०७४ साल भदौ ९ गते नै आवश्यक कागजात सहितको फाइल प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा पठाएको जनाए पनि त्यहाँ पनि त्यो फाइल छैन । विराटनगरमा मात्रै होइन, प्राधिकरणको महाप्रबन्धकको कार्यालयमा समेत अहिलेसम्म उक्त फाइल पुगेको छैन । इलाम वितरण केन्द्रले भदौ ९, २०७४ मै चलानी नम्बर ९७ बाट फाइल पठाइएको जनाए पनि उक्त फाइल कहाँ गयो, कता हरायो भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
यति भइसकेपछि अब कुनै बाहनामा आलटाल गरेर हुनेवाला छैन । कसरी, के कारणले, कुन कुन कर्मचारीको लापरबाही र कमजोरीले, कुन निकायबाट त्यो फाइल गायब भएको हो । त्यो विद्युत प्राधिकरणले खोजी गर्नै पर्छ । त्यसपछि कमजोरी गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी, फाँट, शाखा र कार्यालयलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ । यो र ऊ बहानामा पीडितलाई झन् पीडा दिन मिल्दैन । तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नत्र, आज एउटा नागरिक अनाहकमा मारिँदा उसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारले भोली अरुलाई पनि त्यसै गर्ला । आज एउटा निमुखा नागरिक त्यसको घानमा प¥यो । त्यो दोहोरिँदै गएमा सरकारप्रति प्राधिकरण प्रति नागरिकको विश्वास गुम्न सक्छ । त्यसले निम्त्याउने खतरा भयावह हुनसक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस