• मंगलबार ६-३०-२०७५/Tuesday 10-16-2018
  • 08:31:28

जोशीसँग हिसाब मिलान नगर्ने ?

सन्दकपुर दैनिक
वरिष्टतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेर अस्वीकृत गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत हुनुका कारण धेरै देखाइएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा निर्वाचनबाट नै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिएको हो । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू, जोशीका आचरण, उनका शङ्कास्पद् पैmसलाहरू जस्ता कुरालाई आधार बनाएर अस्वीकृत गरिएको समाचारहरू आएका छन् ।
जुनसुकै आधार भएपनि ती आधारहरू बलिया प्रमाण बन्दैगर्दा उनलाई प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नै । न्यायालयजस्तो स्वतन्त्र र जनताले न्याय खोज्ने धरोहरमा कुनै पनि हालतमा अलिकति पनि कमजोर अथवा अयोग्य ब्यक्तिलाई लानु हुँदैन । यदि जोशीमाथि देखाइएका गल्ती कमजोरीहरू सत्य हुन भने उनी प्रधान न्यायाधीश बन्न लायक पनि होइनन् । संसदीय सुनुवाई समिति जस्तो उच्च निकायले तिनै कारणले उनलाई अस्वीकृत गरेपछि ती प्रमाणहरूमा पनि अरुले शङ्का गर्ने अवस्था रहेन । जोशी पक्कै अयोग्य नै रहेछन् भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब कुरा रह्यो के जोशी प्रधान न्यायाधीशका लागि मात्र अयोग्य हुन् ? अथवा थिए ? उनले त्यही शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा वकालत गर्न पाउने, त्यही शैक्षिक योग्यताका आधारमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्ने, त्यही शैक्षिक प्रमाण पत्र र तिनै पुनरावेदनका पैmसलाका आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्ने, वरिष्ट न्यायाधीशसम्म हैसियत राख्न सक्ने अनि अहिले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिससम्म पुग्न सक्ने वा पाउने । त्यही आधार र प्रमाणहरूको आधारमा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बन्न नपाउने ?
अर्थात् यसलाई यसरी बुझौँ कि आज प्रधान न्यायाधीशमा अयोग्य ठहरिने योग्यता र नजिरहरू भएका ब्यक्ति हिजो कसरी वकिल, न्यायाधीश बने त ? संसदीय सुनुवाई समितिले देखाएका अयोग्य हुने कारणहरूले त उनी न्यायाधीश नै बन्न नसक्ने हुन त । कसरी न्यायाधीश बने ?
के अब उनी अयोग्य नै हुन भने उनले पहिले सम्हालेको न्यायाधीश हुँदाको अवस्थाको जिम्मेवारी के हुने ? एउटा अयोग्य ब्यक्तिले गरेका वकालतीको के मान्यता हुने ? अनि एउटा अयोग्य न्यायाधीशले गरेका पैmसलाहरूको मान्यता के हुने ? त्यतिबेला त्यस्तो अयोग्य ब्यक्तिबाट भएका पैmसलाहरूबाट पीडित बन्ने पक्ष वा विपक्षको अवस्था अहिले के होला ? उनीहरूले त्यसको क्षतिपूर्तिबापत केही पाउनु पर्दैन ?
कि प्रधान न्यायाधीशमा मात्रै अस्वीकृत गरिदिँदा पुग्यो ? उनी यसअघि चाहिँ अयोग्य नै भएपनि न्यायाधीश खाए खाइहाले, यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउने ? अथवा आँखा चिम्लिने ? कि उनलाई अहिले अयोग्य ठहराउँदै गर्दा जुन अवस्थादेखिको उनको पदमा उनी बस्न मिल्दैनथ्यो त्यही अवस्थादेखिको उनीमाथि कारबाहीको प्रकृया चाल्ने ?
यदि यो सोचिँदैन भने र अहिले प्रधान न्यायाधीशमा मात्रै जोशीलाई अयोग्य ठहराएर पहिलेका कमजोरीलाई आँखा चिम्लिएर उनीबाट भएको कमजोरीका कारण पीडित हुनेहरूको घाउमा मलम लगाउन प्रयास नगर्ने हो भने यो संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय बद्नियतपूर्ण छ भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ । होइन भने र प्रमाण भए जोशीको अहिलेसम्मको हिसाबकिताब सबै मिलान गर्नेतिर संसद् लागोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस