• शुक्रबार ४-४-२०७५/Friday 07-20-2018
  • 06:27:53

सरकारी कार्यालयको अन्यौलले काम प्रभावित

सन्दकपर संवाददाता
इलाम, २० असार :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐ्नमार्फत सरकारले ल्याएको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको ब्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अन्यौल बढेको छ । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था ‘के हुने ?’ भन्ने अन्यौल कायमै रहँदा ती कार्यालयमार्फत हुदै आएका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जिल्लास्थित स्थानीय तहको समानान्तर रूपमा रहेका सरकारी कार्यालयको खारेजी गर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक गत चैत १४ गते जिल्लाका प्रमुख सात वटाबाहेकका सरकारी कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेपनि चैत २७ मा पुनः असार महिना सम्मलाई यथावत रहने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिमार्फत ऐन नियमहरू बनाएर कामहरू अगाडि बढेको अवस्थामा विषयगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजनमा समस्या भएको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले सशर्त अनुदानबाहेकका रकमलाई समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड नगर्दा कृषि, पशु जस्ता निकायबाट सञ्चालन हँुदै आएका कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् । 
स्थानीय तहले पाएको अधिकारका सम्बन्धमा संविधानमा ब्यवस्था भएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । ‘जिल्लास्थित समानान्तर कार्यालयहरू खारेजीको निर्णय १५ दिनमा उल्टियो । शिक्षा कार्यालय जिल्लामा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चल्न थालेको छ ।  यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ ?’, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले गुनासो गरे । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारको निर्णय यस्तो भएपछि परिवर्तन ठिक ढङ्गले स्थापित हुन नसकेको महसुस आफूहरूले गरेको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा कानून स्पष्ट नभएकाले काम गर्न नपाएको र यस्तो सङ्क्रमणले पुनः विद्रोहतर्फ सङ्केत गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
जिल्लाका केहि सरकारी कार्यालयलाई यथावत राख्न विभिन्न दवाबअनुरूप सरकारले निर्णय गर्न थालेको छ । यस्तै केहि विकासे कार्यालयका योजना प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्न पत्राचार भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय इलामबाट पाँचथरमा सर्ने हल्ला ब्याप्त छ । उक्त कार्यालयमार्फत सञ्चालित योजना प्रदेशमा पठाइएको कार्यालयका इञ्जिनियर ध्रुवकुमार झाले जानकारी दिए । यता मन्त्रिपरिषद्ले जिल्लामा रहेको पशु सेवा कार्यालयको नयाँ संरचनाबारे निर्णय गरेको बताइएको छ । नयाँ संरचनाअनुरूप भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मञ्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश १ का आठ जिल्लामा पशु अस्पताल तथा विशेषज्ञ कार्यालय राख्ने निर्णय भएको छ । यस्ता डिभिजन कार्यालय पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा रहने भएका छन् । 
पशु विकासको बजेट सशर्त अनुदानबाहेक स्थानीय तहमा थोरै मात्रामा विनियोजन हुने गरेको छ । यसले पशुपक्षी प्रवद्र्धन कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा पशुपति ढुङ्गानाले चालु वर्षमा पनि खोरेत खोप, पीपीआर, नाइट्रोजन खरिद तथा ढुवानी, बर्डफ्लु नमूना सङ्कलन लगायतका न्यून कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए ।
जिल्लास्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शिक्षा इकाई कार्यालयका रूपमा पुनः स्थापित गरिएको छ । जिल्लास्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बिस्थापित हुने हल्ला चलेको छ । यस्तै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई ७७ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको रूपमा पुनः स्थापित गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । जिल्लामा रहेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, भवन तथा शहरी विकास डिभिजन कार्यालय लगायतका केहि कार्यालय मिलाएर संयुक्त रूपमा कार्यालय स्थापना गर्ने हल्ला चलेपनि निर्णय बाहिर नआएको बताइएको छ । 
यस्तै जिल्लाका केहि विकास समिति मातहतका कार्यालयहरू स्वतः खारेज गर्ने भन्ने हल्लाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा त्रास छाएको पाइन्छ । करारमा रहेका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यालय पुन स्थापित गराउने लविङमा लागेका छन् । मेची पहाडि क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, जिल्ला खेलकुद विकास समिति जस्ता कार्यालयमा अन्यौल रहेको पाइएको छ ।
कार्यालयको संरचनाबारे ठोस निर्णय नहुँदा स्थानीय तहले पनि विषयगत क्षेत्रमा यथेस्ट रकम विनियोजन गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा दुई पटक गाउँ नगर सभा सम्पन्न भएपनि ऐन नियम अभावमा सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस