• बुधबार ८-२६-२०७५/Wednesday 12-12-2018
  • 03:54:13

चिया मजदुरको पारिश्रमिक : सरकारीभन्दा निजीमा दोब्बर

चिया टिप्दै मजदुरहरु

भगीरथ भण्डारी -
इलाम ३१ जेष्ठ :

- देउमाई नगरपालिका ३ शान्तिडाँडाका ५५ वर्षीय जीवन कुमार राई चिया मजदुर हुन् । उनी चिया टिपेर दैनिक छ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । उनी इलाम नगरपालिकाका वडा नम्बर १ साँखेजुङको हिमालय साङ्ग्रीला टी प्रोडक्ट्समा काम गर्छन् । जीवनले दिनमा सरदर २० किलो हरियो पत्ति टिप्छन् । कम्पनीले उनलाई प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले ज्याला दिन्छ ।
- सूर्योदय नगरपालिका ८ का ६० वर्षीय टीकाराम खड्का पनि जीवनजस्तै चिया मजदुर नै हुन् । उनले पनि दैनिक २५ किलो चिया टिपेर दैनिक सात सय ५० रुपैयाँ हात पार्छन । सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम चिया उत्पादक सहकारी संस्थामा काम गर्दै आएका उनलाई संस्थाले प्रतिकिलो ३० रुपैयाँका दरले पत्ति टिपेको ज्याला उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसलाई मासिक रुपमा हिसाब गर्दा उनले २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ कमाउँछन् । 
- सूर्योदय नगरपालिका १० का ५५ वर्षीय जगत लिम्बू पनि स्थानीय सगरमाथा चिया प्रशोधन उद्योगको चिया टिप्ने मजदुरका रुपमा काम गर्छन् । उनले पनि महिनामा १५ हजार रुपैयाँ अर्थात् दैनिक २० किलो चिया टिपेर पाँच सय रुपैयाँ हात पार्छन् । उनलाई उद्योगले प्रतिकिलो २५ रुपैयाँका दरले पत्ति टिपेको ज्याला उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 
इलाम नगरपालिका ७ को इलाम चिया बगानमा काम गर्ने ५८ वर्षीया आइतिमाया विक पनि चिया पत्ति टिप्ने मजदुर नै हुन् । तर उनले जीवन, टीकाराम र जगतको जस्तो चिया टिपेर घर खर्च टार्न सक्ने कमाई गर्दिनन् । कमाई कम मात्र होइन, हरियो पत्ति पनि जीवन, टीकाराम र जगतले भन्दा धेरै टिप्नुपर्छ उनले । उनले दैनिक अनिवार्य २७ किलो पत्ति टिपेबापत बगान सञ्चालन गरिरहेको त्रिवेणी संघाई ग्रुपले प्रतिदिन दुईसय ३५ रुपैयाँमात्र दिने गरेको छ । 
हरेक बुधबार पारिश्रमिक थापेर साताभरिको नुन, तेल र चामलको पैसा बुझाउन पुग्ने आइतीमायालाई त्यति पारिश्रमिकले उधारो तिर्न नपुग्ने बताउछिन् । ‘अलिकति दोकानमा बुझाउँछु । सबै बाँकी चुक्ता हुँदैन, तैपनि साहुले पत्याउने मेलो हुन्छ,’ आइतीमाया भन्छिन्, ‘दैनिक दुइसय ३५ रुपैयाँ दिँदैछ । जम्मा सात दिनको एक हजार छ सय ४५ रुपैयाँले के गर्नु, घरखर्च, दवाई–पानी, सागसब्जी सबै किन्नुपर्छ ।’
माई नगरपालिकाको दानाबारीस्थित त्रिवेणीले नै सञ्चालन गरेको चिलिमकोट चिया बगानमा कार्यरत मजदुर बालगोविन्द मुण्डाले पनि दैनिक दुइ सय ३९ रुपैयाँका दरले मासिक सात हजारको हाराहारीमा मात्र कमाउँछन् । उनको हालत पनि आइतिमायाको जस्तै छ ।
आइतिमाया र बालगोविन्दले काम गर्ने दुवै बगान सरकारी स्वामित्वका हुन् । सरकारले २०५७ सालमा यी सहित इलामका चारवटा (कन्याम, इलाम, चिलिमकोट र सोक्तिम) बगान ५० वर्षका लागि संघाई त्रिवेणी ग्रुपलाई लिजमा दिएको थियो । यी चारवटा बगानमा काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्या पाँच सयजनाको हाराहारीमा छ । तीमध्ये एकसय २० जना स्थायी मजदुर छन् । त्रिवेणीले लिजमा लिँदै गर्दा यी चारवटा बगानमा प्रतिबगान दुई देखि तीन सयका दरले मजदुर कार्यरत रहेको कन्याम चिया बगानका मजदुर नेता बिष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । चियाकै जिल्लाको रूपमा चर्चा कमाएको इलाममा सरकारी स्वामित्वका चारवटासँगसँगै निजी र सहकारीले सञ्चालन गरेका कारखानासहितका बगान सयवटाको हाराहारीमा छन् भने कृषकस्तरका चिया बगान सयौँ छन् । तर त्यस्ता सबैखाले चिया बगानमा गरिने एउटै प्रकृतिका पत्ति टिप्ने काममा खटिने मजदुरको ज्यालादर भने फरक फरक छ । निजी उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले बढी ज्याला पाउने गरेका र सरकारी स्वामित्वको उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले कम ज्याला पाउने गरेका छन् ।
निजीको अनुपातमा सरकारी बगानमा काम गर्ने मजदुर अत्यन्तै ठगिएको देखिएको त छँदैछ । त्यसमा सरकारले नै तोकेको ज्यालासमेत त्रिवेणी संघाईले मजदुरलाई उपलब्ध नगराएर अझ पीडित बनाएको देखिन्छ ।
सरकारले मजदुरको ज्याला तीन सय आठ रुपैयाँ तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । तर इलाम, सोक्तिम, कन्याम र चिलिमकोट चिया बगानका मजदुरले त्यो ज्याला कहिल्यै पाएका छैनन् । मजदुरहरूका अनुसार इलाम चिया बगानका मजदुरलाई दुई सय ३५ रुपैयाँ, चिलिमकोटका मजदुरलाई दुई सय ३९ रुपैयाँ, सोक्तिमका मजदुरलाई दुई सय ३४ रुपैयाँ र कन्यामका मजदुरलाई दुई सय ६० रुपैयाँका दरले दैनिक ज्याला उपलब्ध गराइँदै आएको छ । 
यो ज्याला निजी उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको हाराहारीमा झण्डै आधामात्र हो । आपूmहरूले सरकारले तोकेको ज्याला नपाएको श्रमिकहरूको गुनासो छ । ‘श्रम विभाग र मजदुरहरूबीचको सहमतिअनुसार सरकारले राजपत्रमा तोकेको ज्याला हामीले पाएका छैनौँ, सामाजिक सुरक्षा कोष कहाँ छ थाहा छैन,’ मजदुर बालगोविन्द मुन्डाले भने । तर, अहिले मजदुरको दैनिक ज्याला तीनसय आठ रुपैयाँ दिनुपर्ने उनलाई थाहा छ ।
आइतीमायालाई आफूले पाउने दैनिक ज्याला कति हो भन्ने चाहिँ थाहै छैन । बगान व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीले जति दिन्छन्, त्यति नै थापेर उनी चुपचाप घरै नपुगी साहुकैतिर लाग्छिन् । आइतीमायालाई आफ्नो पारिश्रमिकबाट बगान व्यवस्थापनले एक प्रतिशत कर काट्छ भन्ने पनि थाहा छैन । ‘जग्गा–जमिन छैन, धुरा (चिया बगानकै जमिनमा बनेको झुप्रो) मा बस्छु । सञ्चय कोष चाहिँ जम्मा हुन्छ अरे । करको बारेमा थाहा छैन । बगानले यति कर, उति सञ्चयकोष भनेर कहिल्यै सुनाउँदैन,’ 
तोकिएअनुसारको ज्याला माग गर्दा हरेक मजदुरले साविकमा गरिरहेकोभन्दा काम धेरै गर्नुपर्ने बगान व्यवस्थापन पक्षले सर्त तेस्र्याउने गरेको छ । ‘तोकिएको दैनिक २७ किलो पत्ति टिप्नु पर्ने कामलाई बढाएर ३५ किलो पु¥याए, एक ड्रम विषादी छिटिरहेकामा दुई ड्रम पु¥याएमात्र ज्याला बढाइदिन्छौं भन्छ,’ मुन्डाले सुनाए, ‘तोकिएको ज्याला माग्दा कामबाटै हटाइने डर हुने भएकाले चुपचाप काम गर्नुको विकल्पै छै्रन ।’
उनले भने, ‘झापाका सरकारी बगानमा मजदुरलाई सरकारले तोकेकै ज्याला दिइन्छ तर इलाममा चाहिँ तोकिएको ज्याला माग्दा बगान व्यवस्थापनले सधैं आफू घाटामा रहेको भन्दै ज्याला बढाउन अटेर गर्छ ।’ इलामको सरकारी चिया बगानमध्ये क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो कन्याम चिया बगानका  मजदुरलाई पनि सरकारले तोकेको ज्याला दिइएको छैन । 
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा ‘वार्षिक तलब बृद्धि (ग्रेड) पाउने शीर्षकमा एक वर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब बृद्धि पाउने’ उल्लेख छ । ऐनको दफा ३७ मा चाडपर्व खर्च पाउने शीर्षकमा आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने’ व्यवस्था पनि छ ।
तर, जिल्लाका चारवटै सरकारी चिया बगानमा कार्यरत मजदुरलाई श्रम ऐन, २०७४ का सेवासुविधा दिनु त परै जाओस्, त्यसअघि नै राजपत्रमा तोकिएको ज्यालासमेत नदिएको मजदुर नेता विष्णुप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । ‘ब्यवस्थापनले चाडपर्व खर्चवापत् एक महिना बराबरको तलब दिनुपर्नेमा गएको दशैंमा एक हजार आठसयदेखि दुई हजार सात सय रुपैयाँमात्र खर्च दियो,’ उनले भने, ‘तोकिएको ज्यालाअनुसार मासिक खर्च दिँदा त दिनको कम्तिमा दुईसयले मात्रै हिसाब गर्दा पनि छ हजार त पुग्थ्यो नि ।’
२९ पुस २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिया मजदुरको दैनिक ज्याला साविकमा २७ रुपैयाँ थप गरी दुई सय ५३ रुपैयाँ पु¥यायो । १८ माघ २०७२ को राजपत्रमा चिया बगानमा काम गर्ने कामदारले दैनिक दुई सय ५३ रुपैयाँ ज्याला पाउने सार्वजनिक गरियो । कारखानाभित्र काम गर्ने कामदार, सरदार, नाइके र चौकीदारलाई त्यसमा दैनिक ३० रुपैयाँ भत्ता थप हुने त्यही राजपत्रमा उल्लेख छ । यो ब्यवस्था २०७३ साउनदेखि २०७४ असार मसान्तसम्मका लागि थियो ।
तर, राजपत्रमा दुई वर्षभित्रमा कार्यान्वयन हुने सूचना मात्र प्रकाशित गरिने भएकाले त्यसअघि नै (२ मङ्सिर ०७२) मा श्रम विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको मजदुर, उद्योगीसहितको बैठकले ०७४ साउन १ देखि ०७५ असार मसान्तसम्मलाई नयाँ ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मजदुरको दैनिक ज्याला दुइसय ७८ तोकेको थियो भने यो ज्यालामा ३० रुपैयाँ भत्ता थप गरी दैनिक तीनसय ८ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले मासिक ज्याला पाउने श्रमिकलाई सात हजार सात सय ७५ रुपैयाँ दिने तर उसलाई चाहिँ भत्ता रकम नथप्ने निर्णय गरेको छ । तर, अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका बगानले नै कम ज्याला दिँदैछन् ।
भत्ताबाहेकको ज्याला रकम दुइसय ७८ रुपैयाँलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि इलाम चिया बगानका मजदुरले अहिले दैनिक ज्यालामा ४३ रुपैयाँ, चिलिमकोटमा ३९ रुपैयाँ, सोक्तिममा ४४ रुपैयाँ र कन्याममा ३७ रुपैयाँ कम पाइरहेका छन् ।
श्रम विभागका महानिर्देशक, उद्योगी र मजदुर नेताबीच भएको सहमतिअनुसार १ साउन ०७४ देखि असारमसान्त ०७५ सम्म मजदुरलाई दिइने ज्याला कार्यान्वयन हुन नसकेको मजदुर नेता भट्टराई बताउँछन् । सरकारले मजदुर, उद्योगी र सरकारी पक्षको संयुक्त बैठक बोलाउँदा उद्योगीहरू प्रायः बैठकमै नआउने गरेको मजदुर नेता बताउँछन् । बैठकमा आइहाले पनि ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ लेखेर हिँड्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
चिया बगान ब्यवस्थापन पक्षको प्रशासन शाखा प्रमुख लोकनाथ दंगाल भने इलामबाट चारवटै बगान घाटामा रहेकाले मजदुरहरूलाई न्यूनतम् ज्याला दिन नसकेको स्वीकार्छन् । उनी मजदुरहरूसँगकै सहमतिमा नयाँ ज्यालादर तोकिएको दाबी गर्छन् । ‘चारै बगानमा उत्पादन कम भएकाले हामीलाई घाटा छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम् कार्यान्वयन गर्न नसकेकैले मजदुरहरूसमेतको सहमतिमा अर्काे ज्यालादर कायम गरिएको हो ।’ उनले पुरानो ज्यालादर कायम गर्दा बगान नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने समेत बताए ।
दंगालले कुनै पनि मजदुरलाई साविकभन्दा बढी काम गरेमात्र न्यूनतम ज्याला दिने आफूहरूले नभनेको पनि बताए । नयाँ श्रम ऐनअन्तर्गत नियमावली नबनेकाले त्यो श्रम ऐन पनि हामीले लागू गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नियमावली बनेपछि त्यसबारे सोच्न सकिन्छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस